आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • After Aid Farmers Unsatisfy Chief Minister Devendra Fadanvis

मदतीनंतरही शेतकरी असमाधानीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खंत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘राज्यातील दुष्काळी भागाला मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहेच. मात्र या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यास आपले प्राधान्य राहील. दुष्काळामध्ये शेतक-यांना थेट मदत केली पाहिजे हे खरे असले तरी या मदतीमुळे ना शेतकरी समाधानी होतो ना सरकार त्याला भरीव मदत देऊ शकते, अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली. राज्यातील शेतकरी व शेतीच्या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्यासाठी मध्य प्रदेश मॉडेलचा अभ्यास केला जाईल. तसेच वीज समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सौर पंपाचा वापर केला जाईल,’ अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

फडणवीस यांनी मंगळवारी सकाळी काही निवडक पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या. या वेळी त्यांनी राज्यातील दुष्काळ, शेती, वीज धोरण, राज्याचे घटणारे उत्पन्न अशा अनेक विषयांवर मनमोकळी मते व्यक्त केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मध्य प्रदेशने सिंचनाचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरवरून २४ लाख हेक्टरवर नेले आहे आणि कृषिविकास दर १८ टक्के झाला आहे. ते मॉडेल आपल्याकडे कसे वापरता येईल यावर विचार केला जात आहे. सिंचनासाठी मोठी धरणे व योजनांच्या मार्गी लागण्याऐवजी छोट्या सिंचन योजनांवर भर द्यावा लागेल. शेततळी, कोल्हापुरी बंधारे, शिरपूर पद्धतीचे बंधारे यामुळे पाणी साठवणाची क्षमता वाढवता येईल.’

सुविधांपेक्षा जास्त दुष्काळग्रस्तांना निधी
वातावरणातील बदलांमुळे कायमच शेतीच्या अडचणी होणार आहेत हे लक्षात ठेवून आपल्याला पिकांचे नियोजन करावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारने आठ हजार कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांना वाटले असून, एक हजार कोटी पायाभूत सुविधांसाठी खर्च झालेले आहेत. शेती सुधारणा किंवा शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यावर आपण जास्त खर्च करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. सिंचनाच्या योजना झाल्या. पण त्यातून प्रत्यक्ष शेतीला पाणी देण्याएेवजी शहरे- गावांच्या योजना, उद्योगांना पाणी दिले गेले असल्याने सिंचनाची टक्केवारी वाढली असली तरी त्याचा शेतक-यांना फायदा झालेला नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेला टोला
मुंबईच्या विकासाच्या प्रकल्पांची मान्यता ५० टक्के दिल्लीहून येते, त्यामुळे प्रकल्प रखडतात. हे टाळण्यासाठीच पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकारी समिती तयार करण्याचा विचार असून, त्यामुळे हे प्रकल्प लगेचच मार्गी लागतील, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पंतप्रधानांची समिती नेमण्यामुळे कुणाला का वाईट वाटते ते कळत नाही, असा टोलाही त्यांनी शिवसेनेला लगावला.

पश्चिम महाराष्ट्रानेच लाटले सिंचन प्रकल्प
आजवर सिंचन योजनांमध्ये विदर्भ, मराठवाड्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्राचाच जास्त विकास झाला असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्या तालुक्यात आधीच क्षमता १०६ टक्के आहे तेथेही राजकीय दबावाने अधिक पैसा खेचला गेला आणि अन्य तालुके तसेच मागास राहिले. केळकर समितीने अनुशेषाचा नवा विचार करताना यावरही काम केले आहे, उपाय सुचवले आहेत. त्यावर आमच्या सरकारचा अभ्यास सुरू आहे व याच अधिवेशनात अहवाल सभागृहात मांडू. नव्या प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याचे डिजिटल फोटो काढून ते वेबसाइटवर अपलोड केले जातील त्यामुळे प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काय झाले, पैसा कसा खर्च झाला हे समजेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अनुदान काढले तरी उद्योगांची वीज स्वस्त
विजेच्या समस्येवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्योगांचे अनुदान (सबसिडी) आम्ही बंद करणार आहोत त्यामुळे विजेचे दर वाढतील, असे म्हटले जाते. परंतु आम्ही एक समिती तयार केली असून, उद्योगांसाठी विजेचे दर पूर्वीपेक्षा कमी होतील. शेतीला सरकार अल्पदरात वीज देत असल्यामुळे उद्योगांकडून जास्त दर वसूल केला जातो. त्यामुळे सुमारे आठ हजार कोटींचा भार उद्योगांवर पडतो. विजेऐवजी शेतीसाठी सोलर पंपाचा वापर कसा करता येईल, यावर विचार सरकार करीत असून, एका वर्षात पाच लाख सोलर पंप देण्याचा विचार आहे. दहा हॉर्स पॉवरच्या एका सौर पंपाची किंमत साडे पाच लाख रुपये पडते. जर सरकारने ते मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले तर ते साडेतीन लाख रुपयांना पडू शकतात.

आघाडीचा वाईट वारसा
मागच्या सरकारकडून मिळालेला वारसा वाईट असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आज राज्य पुढे न्यायचे असेल तर किमान २० हजार कोटी रुपयांचे अधिकचे भांडवल गोळा करावे लागणार आहे. कोणतेही नवे कर न लावता आहे त्या नियमात थोडी सुधारणा केली तरी उत्पन्न वाढते. त्यामुळे त्यादृष्टीने विचार सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.