नागपूर - शेतक-यांना फायदा व्हावा म्हणून ज्या कृषी योजना जाहीर होतात त्यांचे वाटप कसे होते, हे सर्वांना माहीत आहे. तोंड पाहून अशा योजना दिल्या जातात, असा आहेर विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी सरकारला दिला. 21 अपात्र संस्थांना ट्रक्टर दिल्याच्या प्रकरणाची खुद्द राज्यमंत्र्यांनी चौकशी करून अहवाल सभागृहाला द्या, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 2010-11 मध्ये नागपूर विभागात 32 संस्थांना ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले. त्यापैकी 21 संस्था या योजनेच्या निकषात बसत नसल्याचे महालेखापाल कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत आढळून आले होते. अपात्र संस्थांना ट्रॅक्टर वाटप करणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले की, महालेखापालांच्या कार्यालयाच्या प्राथमिक तपासणीत 21 संस्थांबाबत आक्षेप आले होते; पण नंतर खात्री करून घेतली असता असा काही प्रकार नसल्याचे समोर आले. या सर्व संस्थांचे उद्देश कृषी क्षेत्राशी संलग्न असल्याचे स्पष्ट झाले. या उत्तरावर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले. 21 संस्थांच्या उद्देशाबाबत आक्षेप आल्यानंतर ते बदलण्यात आले. याचाच अर्थ त्यांना आधी योजनेचा फायदा देण्यात आला व नंतर हवी तशी कागदपत्रे करून घेतली गेली. हा गैरव्यवहारच आहे.