आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारच्या सल्लागारांमध्ये अडीचशे अमरावतीकर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, या व्याख्येला सार्थक करण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना अडीचशे अमरावतीकरांची साथ मिळाली आहे. मोदी सरकारचे सल्लागार अथवा सरकारचा भाग बनलेल्या अमरावतीकरांमध्ये बहुतांश डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, तरुण-तरुणींचा समावेश आहे.
विविध लोककल्याणकारी योजना, समस्यांचे निराकरण, नवीन प्रकल्प, अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा यांबाबत काय करता येईल? लोकांच्या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, काय नवीन करता येईल अथवा व्यवस्थेमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, हे लोकांकडूनच जाणून घेण्यासाठी मोदी सरकारने खास वेबसाइट सुरू केली आहे. े८ॅङ्म५.ल्ल्रू.्रल्ल आणि स्रे्रल्ल्िरं.ल्ल्रू.्रल्ल या वेबसाइट्स सध्या चांगल्याच लोकप्रिय होत आहेत. या साइट्सवर असलेल्या डिस्कशन फोरममध्ये भारत सरकारच्या सर्वच विभागांतील अतिउच्च पदस्थ अधिकारीदेखील आहेत. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दोन्ही वेब पोर्टलवर अमरावतीच्या 268 लोकांनी आतापर्यंत अधिकृत नावनोंदणी केली आहे. ग्रामीण भागामध्ये इ-बँकिंगचे जाळे अधिक मजबूत कसे करता येईल, जिल्हास्तरावर इंटरनेट टेक्नॉलॉजीत कोणते बदल असावेत, मोटार वाहन कायद्यात कोणत्या नवीन बाबी असाव्या, ग्रामपंचायतींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा सॅटेलाइट जोडणीने कशी देता येईल, कोणते इंजिनिअर असे कोणते नवीन सॉफ्टवेअर तयार करीत आहेत, ज्यामुळे शासकीय कामे अधिक सुविधाजनक होतील, अशा विविध विषयांचे पोर्टलच दोन्ही साइटवर सुरू आहेत. या पोर्टलवरील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये 250 पेक्षा जास्त अमरावतीकरांनी त्यांच्या जवळ असलेल्या योजना मोदी सरकारशी ‘शेअर’ केल्या आहेत.

सरकारला काय सांगितले आणि कुणी?
० इझी बँकिंगला प्रोत्साहनासाठी डेबिट कार्डावरील दोन टक्केसेवाकर समाप्त किंवा कमी करा. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रान्जॅक्शनचे प्रमाण वाढेल. रोख काढण्यासाठी बँक, काउंटरवरील गर्दी कमी होईल.

० अतिरेकी हल्ल्यांच्या भीतीने मागील सरकारने सॅटेलाइटबेस्ड संपर्क यंत्रणेवर बंदी घातली आहे.

पोर्टलवर अ‍ॅक्टिव्ह अधिकारी
० पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव, उपसचिव दर्जाचे अधिकारी.
० माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संशोधक, आयटी एक्सपर्ट, उपसचिव दर्जाचे अधिकारी.
० सरकार समर्थित एनजीओंचे प्रतिनिधी, पॉलिसी मेकर्स, वित्त सल्लागार.
० विविध सरकारी विभागांच्या पॉलिसी ठरवण्यात महत्त्वाचा वाटा असलेले अधिकारी.