आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अमरावती शहर विकास आराखड्याबाबत नेते बेफिकीर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - शहर विकास आराखड्याच्या विषयात येथील नेते बेफिकीर असल्याने मागील सहा महिन्यांपासून हा मुद्दा शासनदरबारी रखडला. या संधीचा लाभ घेत आरक्षण रद्द करण्याचे प्रस्ताव महापालिकेत दाखल होत आहेत. शहराच्या विकास आराखड्याची जबाबदारी मनपातील सत्ताधारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींची असतानाही त्यांनी या महत्त्वाच्या विषयात अद्यापही रस घेतलेला नाही. परिणामी, काही लोकांचे चांगलेच फावले आहे.

प्रत्येक महापालिकेस 20 वर्षांच्या अंतराने एकदा शहराचा विकास आराखडा तयार करावा लागतो. श्सहा महिन्यांपूर्वी आमसभेत नवीन डीपी प्लॅन तयार करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. परंतु, मनपाकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने शासनाने विशेष पथक द्यावे, अशी मागणी झाली. त्या अनुषंगाने सहायक संचालक नगर रचना यांनी एक प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. त्यात शहरात स्वतंत्र नगर रचना उपसंचालक कार्यालय देण्याची मागणी करण्यात आली. हा प्रस्ताव जाऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला. परंतु, शासनाकडून त्या दृष्टीने अद्यापही हालचाली झालेल्या नाहीत. या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा मनपातील सत्ताधारीदेखील गप्प आहेत.

20 वर्षांपूर्वीच्या डीपी प्लॅनमध्ये आरक्षित केलेल्या जागांचे संपादन मनपाने केले नसल्याने नागरिकांनी त्यांच्या जागा परत मागितल्या. त्यासाठी न्यायालयात प्रकरणे गेली. त्यातून 15 प्रकरणांमध्ये निकाल नागरिकांच्या बाजूने लागल्याने या विषयात मनपाने कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला मागितला. राज्य शासनाने एका वर्षापूर्वीच मनपाला त्यांच्या स्तरावर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. 2013 सालीच शहराचा नवा विकास आराखडा घोषित व्हावयास हवा होता. मात्र, त्याला आता बराच उशीर होणार आहे. त्यामुळे शहर विकासात मनपा किंवा शहरातील लोकप्रतिनिधींना रस आहे काय, असा प्रश्न केला जात आहे.

22 एकर जमिनीची अनिश्चितता
शाळा, रुग्णालय, वाचनालय, खेळाचे मैदान अशा बाबींसाठी शहराच्या विविध बागांमध्ये सुमारे 22 एकर जागेचे आरक्षण करण्यात आले होते. गेल्या 20 वर्षात या जागा ताब्यात घेऊन त्या विकसित करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची होती. परंतु, पैशांची अडचण दरवेळी दाखवण्यात आली. त्यामुळे या जागा मनपाच्या हातून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला
अमरावतीत नगररचना विभागाचे उपसंचालक कार्यालय द्यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. या कार्यालयात 15 तज्ज्ञ राहतील. त्यांच्या माध्यमाने शहराचा विकास आराखडा निश्चित करता येईल. गिरीश आगरकर, सहायक संचालक, नगर रचना

सरकारकडे 112 कोटींची मागणी
भूसंपादनासाठी शासनाकडे 112 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यातील 54 कोटी रुपये तातडीने मिळाल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया करता येऊ शकते. त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. गणेश कुत्तरमारे, सहायक, नगर रचना विभाग

आम्ही पाठपुरावा करू
शहर विकास आराखड्याचा विषय प्रशासनाशी संबंधित आहे. संपूर्ण डीपी प्लॅन तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यामुळे या विषयावर आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत. बबलू शेखावत, सभागृहनेते, मनपा.