आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम विभागावरही ‘आयएएस’चे नियंत्रण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बदनाम झालेल्या जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकामात महत्त्वाच्या विभागांमध्ये आजवर आयएएस अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीला वाव देण्यात आला नव्हता. त्यावर मध्यंतरी बरीच टीकाटिप्पणी झाल्यावर जलसंपदापाठोपाठ आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रशासकीय सूत्रेही आयएएस अधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून गुरुवारी आनंद कुळकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली. या विभागात नियुक्ती झालेले कुळकर्णी हे पहिलेच आयएएस अधिकारी आहेत. राज्यात कायदा आणि न्याय या विभागासह जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम या तीन विभागांमध्ये राज्य सेवेतील अधिकार्‍यांची पदोन्नतीने सचिव पदावर वर्णी लागायची. सार्वजनिक बांधकाम जलसंपदा विभागांची कामे तांत्रिक स्वरुपाची आहेत. त्यामुळे या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तीच प्रशासकीय प्रमुख असावी, असा तर्क मांडला जात होता. मात्र तो पुरेसा समर्थनीय नाही, अशीच भावना अलीकडे बळावली होती.

या दोन्ही विभागांवर भ्रष्टाचार अनियमिततांचे गंभीर आरोप झाले. त्यानंतर या दोन्ही विभागांची सूत्रे आयएएस अधिकार्‍यांकडे असावी, अशी सूचना वारंवार येत होती. जलसंपदा अथवा बांधकाम विभागात सेवा सुरू करणार्‍या अभियंत्यांना त्याच विभागात संपूर्ण कारकीर्द घडवावी लागणार असल्याची कल्पना असते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाला बळी पडतात. मात्र, आयएएस अधिकार्‍यांच्या बाबतीत ती अडचण येत नाही. आघाडीच्या शासनकाळात तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी जलसंपदा आणि बांधकाम या दोन्ही विभागांचा प्रशासकीय प्रमुख आयएएस अधिकारी असावा, असा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यापैकी जलसंपदा विभागाकडूनच हा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी मान्य केला गेला.

जलसंपदाच्या प्रधान सचिवपदी नुकतेच आयएएस अधिकारी मालिन शंकर यांची निवड झाली आहे. तर गुरुवारी बांधकाम विभागानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.