आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ashok Chavan Runs To Court To Withdraw Case Against Him

भूखंड प्रकरण : फौजदारी गुन्हा रद्द करण्यासाठी अशोक चव्हाण, दर्डा खंडपीठात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - यवतमाळमधील दोन भूखंड बळकावून त्या ठिकाणी अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी पोलिसांनी नोंदवलेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोक चव्हाण आणि किशोर दर्डा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली अाहे. गुरुवारी न्यायालयाने याप्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला. किशोर दर्डा हे खासदार विजय दर्डा यांचे चुलत भाऊ आहेत.

वडगाव रोडवर असणा-या दर्डानगर ले-आऊट परिसरात ७६ हजार १७२ आणि ५९ हजार ८०० चौरस फुटांचे दोन भूखंड होते. तेथील ग्रामपंचायतीने २००८ मध्ये ठराव करून हे भूखंड जवाहरलाल दर्डा शिक्षण संस्थेला दिले. त्यानंतर शिक्षण संस्थेने त्या ठिकाणी वीणादेवी दर्डा ही इंग्रजी शाळा बांधली. त्यासाठी विजय दर्डा यांनी खासदार निधीतून ३४ लाख ५३ हजार रुपयांचा वापर केला, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पथगाडे यांनी राष्ट्रपती आणि उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे केली होती. दरम्यान, केंद्राने याप्रकरणी कारवाईचे अाश्वासन देऊनही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पथगाडे यांनी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिका-यांकडे फौजदारी अर्ज केला हाेता. ग्रामपंचायतीशी संगनमत करून खुली जागा बळकावणे, अवैध बांधकाम करणे, ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सदर अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी सनदी अधिका-यांवर दबाव टाकल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची मागणी केली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर २०११ मध्ये न्यायदंडाधिका-यांनी अशोक चव्हाण, किशोर दर्डा यांच्यासह १८ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. दरम्यान, हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी दर्डा आणि चव्हाण यांच्यासह इतर सहा जणांनी न्यायालयात धाव घेतली अाहे.

राजेंद्र दर्डांवरही गुन्हा
याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशाेक चव्हाण, खासदार विजय दर्डा, माजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, देवेंद्र दर्डा, किशोर दर्डा, ऋषी दर्डा, माजी आमदार कीर्ती गांधी, माजी जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांच्यासह १५ जणांवर गुन्हे दाखल अाहेत.

अंतिम श्वासापर्यंत लढणार : पथगाडे
ग्रामपंचायतींच्या पदाधिका-यांना हाताशी धरून ही जमीन बळकावण्यात आली आहे. नियमानुसार अशा जमिनीवर बांधकाम करता येत नाही. माजी मुख्यमंत्र्यांनी जमिनीवरील अवैध बांधकाम नियमित करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु अद्याप हे बांधकाम नियमित झाले नाही. या जमिनीचे मालकीपट्टे २९८ जणांच्या नावावर आहेत. त्यापैकी ९४ जणांचा या बांधकामाला विरोध आहे. माझ्या अंतिम श्वासापर्यंत मी व्यवस्थेविरुद्ध लढेल, अशी प्रतिक्रिया दिगंबर पथगाडे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.