आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • ATS Divisional Squad Set Up State Home Minister Ranjit Patil

विभागीय एटीएस पथके स्थापन करणार - गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्यातील तरुणांना दहशतवादी संघटनेत सामील करण्यासाठी टोळ्या सक्रिय झाल्याच्या तक्रारी आल्या असून याविषयी विभागवार एटीएसची पथके स्थापन करण्यात येतील. तसेच नागरिकांना संशयितांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांकही सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.

नीलम गो-हे यांनी याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. कल्याण येथील काही महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झालेले चार तरुण हे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (आएसआयएस) या दहशतवादी संघटनेत सामील होऊन इराकमध्ये सुरू असलेल्या जिहादी युद्धात सक्रिय झाल्याचे उघड झाले होते. तरुण मुलांना आतंकवादी बनवण्याची टोळी सक्रिय होणे हे राज्यासाठी धोकादायक असल्याचे गो-हे यांनी नमूद केले होते.

यावर उत्तर देताना पाटील म्हणाले, या प्रकरणावर सरकार लक्ष ठेवून असून विभागवार पथके स्थापन करून टोळ्यांना जेरबंद करण्यासाठी सरकार पाऊल टाकणार आहे. संशयित टोळ्यांविषयी स्थानिक पोलिसांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असता तेथे फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आढळून आल्याने हेल्पलाइन क्रमांक देण्यात येणार आहे. आयएसआयएस दहशतवादी संघटनेसंदर्भात हैदराबादमध्ये काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यापैकी दोघांचा संबंध थेट मराठवाड्यातील उमरखेड व कळमनुरीशी असल्याचे आढळून आले असून त्यांची एटीएसमार्फत चौकशी सुरू आहे.
राज्यातील पोलिसांचे भूखंड कोणालाही दिले जाणार नाहीत
तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
राज्यातील पोलिसांच्या घरांसाठी राखीव असलेले भूखंड यापुढे कोणालाही दिले जाणार नाहीत. याविषयी धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. मुंबई अंधेरी पश्चिम येथील पोलिसांच्या वसाहतीसाठी राखून ठेवलेला भूखंड आकृती बिल्डर्सने हडप केल्याबद्दल आमदार अनिल परब यांनी याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.

विधान परिषदेत बुधवारी यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आकृती बिल्डर्सला दिलेली जागा आता कायदेशीर प्रक्रियेमुळे परत घेता येणार नाही. मात्र, दिलेल्या जागेपेक्षा एक इंचही जागा त्यांनी हडप केल्याचे दिसून आल्यास बिल्डर्सकडून ती परत घेण्यात येईल. या प्रकरणातून एक गोष्ट राज्य सरकारच्या लक्षात आली की पोलिसांच्या घरासाठी आरक्षित असलेले भूखंड कोणत्यातही परिस्थितीत राखीवच ठेवायला हवे. तेथे पोलिसांच्या घरांशिवाय दुस-या कुठल्याच बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये. यासाठी धोरणात्मक निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल.
समितीची मुदत वाढवा : नीलम गो-हे
महिला अत्याचाराचा अभ्यास आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीची मुदत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या विधान परिषदेतील आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी केली. न्या. धर्माधिकारी समितीचा कार्यकाळ संपला असून समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे; परंतु समितीने महिला अत्याचारासंदर्भात अधिक खोलवर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.