आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लेखी आश्वासन नसले तरी वेगळ्या विदर्भावर ठाम, मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - लेखी आश्वासन नसले तरी वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा आम्ही सोडलेला नाही. वेगळ्या विदर्भाची आमची भूमिका कायम आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे शनिवारी स्पष्ट केले. समाधान शिबिरानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आपण लेखी आश्वासन दिले. मग तरीही विदर्भाचे वेगळे राज्य का देत नाही, असा प्रश्न भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना विचारण्यात आला. त्या वेळी बोलताना शहा यांनी लेखी आश्वासन नसले तरी विदर्भाच्या मुद्द्यावर आम्ही कायम आहोत, असे सांगितले. मात्र, त्यांचे वक्तव्य नीट प्रसिद्ध झाले नाही, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली नसती तर आम्हाला आमची ताकद खरेच कळली नसती. पण, हा विषय तेथेच संपला. मुंबई महापालिकेसह इतरही निवडणुका आम्ही भविष्यात एकत्रच लढू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांसह इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दोन दिवसांचा पगार नेपाळ भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी कापण्यात आला, या बातमीत तथ्य नाही. असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. काही संघटनांनी स्वत:हून तयारी दर्शवल्याने त्या संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचे पैसे कापण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक अर्ध्या तासात होते. त्यात त्वरित निर्णय होतात. त्या धर्तीवर राज्यात बैठक घ्यावी, असे कोणतेही निर्देश पीएमनी दिले नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

"समाधान'चा नागपुरी पॅटर्न राज्यात
‘नागरिकांच्या वर्षानुवर्ष प्रलंबित तक्रारींची सोडवणूक करून त्यांचे समाधान करण्यासाठी आयोजित समाधान शिबिराचा अभ्यास करून हा पॅटर्न राज्यभर राबवण्याचा निश्चितच विचार करू,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर येथील दक्षिण-पश्चिम या मतदारसंघात आयोजित समाधान शिबिराला मुख्यमंत्री उपस्थित होते. ब्लाइंड रिलिफ असोसिएशनच्या सभागृहात आयोजित शिबिराला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या शिबिरानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त माहिती दिली.

समाधान शिबिरांचे आयोजन प्रथमत
नागपूर शहर आणि ग्रामीणमध्ये करण्यात येईल. शहर आणि जिल्ह्यातील बाराही शिबिरांना आपण स्वत: उपस्थित राहू. या शिबिरांना मिळणारा प्रतिसाद, नागरिकांच्या प्रतिक्रिया, तक्रारींची सोडवणूक झाल्यावर होणारे समाधान आदी बाबींचा अभ्यास करून समाधान पॅटर्न राज्यात राबवायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सेवा हमी विधेयक राज्यात लागू करण्यात आल्याने नागरिकांच्या तक्रारींची दिलेल्या मुदतीत सोडवणूक न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याला दंड ठोठावण्यात येईल. येत्या सहा महिन्यांत सर्व शासकीय सेवा या कायद्यांतर्गत आणण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नव्या इमारती बांधून वा स्टाॅफ वाढवून खूप काही साध्य होत नाही. त्यापेक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
नागपुरातील समाधान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शिबिराच्या उद््घाटनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या शासनात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची सवय कमी झाली. आपले काम टाळण्याची जुनी सवय कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. त्यातून दिशाभूल करण्याचे प्रकार हाेतात. यापुढे हे चालणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...