आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Cooperative Field Very Soon Come Out From Ilhabit

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सहकार क्षेत्रातील स्वाहाकाराला लवकरच बसणार लगाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - सहकारी संस्था व पतसंस्थांमध्ये होणार्‍या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियम कायदा 1960मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे संचालक मंडळाच्या मनमानीला आळा बसणार आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील दोन हजार 691 सहकारी संस्थांना 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहकारी संस्था व पतसंस्थांमध्ये संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. संचालक मंडळ संस्थांचा वापर राजकीय व वैयक्तिक लाभासाठी करीत असल्याने यात गंभीर घोटाळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. आमसभेचे गांभीर्य लक्षात न घेता सोयीचे राजकारण करून सभा घेतली जात असे. सर्वसाधारण सभेला गैरहजर असताना संचालकांची उपस्थिती दाखवली जात असे. नियम धाब्यावर बसवून संस्था व पतसंस्थांचे व्यवहार चालत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने सहकार क्षेत्रातील वाढत्या घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने सहकारी संस्था अधिनियम कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या अंतर्गत संचालक मंडळाचा आकारही ठरवण्यात आला आहे.
सक्षम यंत्रणेची गरज
सहकार कायद्यातील नवीन सुधारणांची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत कितपत पोहोचते, यावर सर्व अवलंबून आहे. शिवाय या सुधारणांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या सुधारणा ज्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत तो उद्देश सफल होणार नाही. किशोर पाटील, निरीक्षक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अमरावती
सुधारणा चांगल्या
सहकार कायद्यातील सुधारणा अत्यंत चांगल्या आहेत. या माध्यमातून सहकारातील घोटाळ्यांना आळा बसेल. परंतु, या सुधारणांची अंमलबजावणी काटेकोर होणे आवश्यक आहे. सतीश मोहोड, अध्यक्ष, माधान सेवा सहकारी संस्था
कायद्यातील प्रमुख सुधारणा
0संचालक मंडळामध्ये 21 सदस्यांचा समावेश असणे आवश्यक
0मंडळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व विमुक्त जातीचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी आणि दोन महिला असणे आवश्यक
0संचालक मंडळाच्या निवडणूकपूर्व पाच सर्वसाधारण सभांना उपस्थिती अनिवार्य, अन्यथा संचालक मंडळातून हकालपट्टी
0सदस्याने पाच वर्षांतून एकदा कर्ज घेणे बंधनकारक
0सर्वसाधारण सभेला मुदतवाढ नाही
0आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक
0सर्वसाधारण सभेत वार्षिक विवरणपत्रे, लेखापरीक्षण अहवालाचे वाचन आवश्यक, दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करणे बंधनकारक, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करणे आवश्यक
0या मुद्दय़ांची पूर्तता न केल्यास आमसभा होणार नाही