सहकारी संस्था निवडणुका जूनमध्ये, सहकार सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर

नागपूर - राज्यातील ३८८४ `अ` आणि `ब` वर्ग सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कायद्याने ३१ मार्च २०१४ पूर्वी घेणे आवश्यक आहेत. मात्र ते शक्य नसल्याने या निवडणुका जून २०१५ पर्यंत घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सहकार सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. मात्र दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांवरील गोंधळामुळे या विधेयकावर चर्चाच होऊ शकली नाही.

नव्या सहकार कायद्यानुसार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील अ, ब, क, ड अशा संस्थांची संख्या प्रचंड असल्याने मार्च पूर्वी निवडणुका घेणे सरकारला शक्य झाले नाही.