अमरावती - शेतकर्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या विक्रीतून मिळणारा नफा शेतकर्यांनाच वितरित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी अमरावती येथे दिली. कृषी विकास प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या कृषी प्रदर्शन कार्यशाळेच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांची उपस्थिती होती.
सीसीआयने राज्यातील शेतकर्यांचा एक कोटी क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे. या कापसाच्या विक्रीतून सीसीआयला मोठ्या प्रमाणात नफा होणार आहे. बाजारात कापसाला ३,२०० रुपये क्विंटलचे दर असताना सीसीआयने ४,०५० च्या दराने कापसाची खरेदी केली. त्यामुळे कापसाच्या खरेदीतून होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने सीसीआयला ८०० कोटी रुपये दिले. तेव्हा आता कापसाच्या विक्रीतून होणार्या नफ्यात आमच्या शेतकर्यांचाही वाटा आहे, अशी मागणी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री संतोष गंगवार यांना केली आहे. या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्वासनही केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजना जनतेने घेतली गांभीर्याने
फडणवीस यांनी सांगितले की, गावागावांतील शेतकर्यांनी जलयुक्त शिवार योजना गांभीर्याने घेतली आहे. या उपक्रमांतर्गत १४ प्रकारच्या योजना एकत्र करण्यात आल्या आहेत. यातून विदर्भात जलयुक्त शिवार अभियानाची १ हजार गावांमध्ये २ हजार ५०० कामे सुरू झाली आहेत. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकर्यांनाच फायदा होणार आहे. प्रलंबित असलेल्या सिंचन विहिरी पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या तीन महिन्यांत २२ हजार विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. विदर्भातील उर्वरित सर्व विहिरी पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या विहिरींना विजेची जोडणी देण्यासाठी हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.