दुष्काळावरून रणकंदन; आधी पॅकेज द्या, मगच चर्चा - विरोधकांची मागणी

नागपूर - मराठवाडा-विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि दुष्काळाच्या प्रश्नावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरले. दुष्काळग्रस्तांसाठी आधी पॅकेज जाहीर करा, मगच चर्चा करा, असा आग्रह धरत विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास वगळता काहीही काम न होता कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. विधान परिषदेतही याच मुद्द्यावर कामकाज तहकूब करण्यात आले.

मंगळवारी सकाळी हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी शेतक-यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना मदत करा, अशी घोषणाबाजी सुरू केली. काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करून नियम ५७ अन्वये दुष्काळावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तेव्हा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कार्यक्रम पत्रिकेत हा विषय असल्याने प्रश्नोत्तर आणि अन्य कामकाज झाल्यावर चर्चा सुरू करू, असे सांगितले आणि मागणी फेटाळली. मात्र विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी वेलमध्ये धाव घेतल्याने सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीतवेलमध्ये धाव घेतली. महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील दुष्काळावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असून एक काय दोन-तीन दिवस चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे जाहिर केले. मात्र विरोधक ऐकण्यास तयार नव्हते. या गोंधळातच अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला आणि सात प्रश्नांवर या गोंधळातच चर्चा झाली. छगन भुजबळ यांनी अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब करून दोन्हीकडील नेत्यांशी चर्चा करून अध्यक्षांनी मार्ग काढावा असे सांगितले. गोंधळ सुरुच असल्याने अध्यक्षांनी अर्धा तास कामकाज तहकुब केले.

सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी स्थगन प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट करत कामकाज पत्रिकेवरील अन्य महत्वाचे विषय पूर्ण करून दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू केली. सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये भाजपाचे आमदार चैनसुख संचेती यांनी दुष्काळामुळे उदभवलेल्या गंभीर स्थितीबाबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला खरा, पण विरोधक अगोदर पॅकेज नंतर चर्चा यावर ठाम राहिल्याने अध्यक्षांनी सभागृहाची बैठकच दिवसभरासाठी स्थगित केली.

कामकाज चालू न देण्याचा इशारा
सरकार जोपर्यंत शेतक-यांना मदतीचे पॅकेज जाहीर करणार नाही, तोपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज कोणत्याही स्थितीत चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.

सभागृहात आणि बाहेरही विरोधक आक्रमक
दुष्काळाच्या प्रश्नावर विधिमंडळात आणि बाहेरही काँग्रेस- राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेतला. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे विधिमंडळासमोर एकत्रित निदर्शने केली आणि फेरी काढून सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली.

चार हजार कोटींचे पॅकेज द्या : विरोधक
गेल्या पंधरा वर्षांत आघाडी सरकारने काय केले? यावर वेगळ्या चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत. परंतु विद्यमान सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतक-यांसाठी आधी ४ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

दाेन हजार कोटींचा निधी राखीव : रावते
दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून मदत जाहीर होताच राज्य सरकारही विशेष पॅकेज जाहीर करणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २०१० काेटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले.

विरोधक- सत्ताधा-यांची एकमेकांवर कुरघोडी
विरोधी पक्षात असताना एकनाथ खडसे यांनी अगोदर पॅकेज नंतर चर्चा असा पवित्रा घेतला होता. परंतु आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांना स्वत:च्याच भूमिकेचा विसर पडला आहे. अगोदर पॅकेज घोषित केल्याशिवाय आम्ही चर्चा होऊ देणार नाही.
- राधाकृष्ण विखे, काँग्रेस नेते

दुष्काळाचा मुकबला, शेतक-यांना मदत आणि आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून दुष्काळी स्थितीवर चर्चेची सरकारची तयार आहे. कालचा मोर्चा फसल्याने काँग्रेस- राष्ट्रवादी दुष्काळाचे राजकारण करत आहेत.
-एकनाथ खडसे, मंत्री

‘पंधरा वर्षे सत्तेत राहून शेतक-यांवर अन्याय करणा-या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने आपले पितळ उघडे पडू नये, म्हणून विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडले.दुष्काळग्रस्तांसाठी युती सरकारने २ हजार कोटी आरक्षित केले आहेत.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री