केळकर समितीच्या अहवालावरून अधिवेशन गाजणार

नागपूर - साधारणत: पॅकेज वा मदत शेवटच्या दिवशी जाहीर करून अधिवेशनाचा समारोप होत असतो. आघाडी सरकारने अशीच ‘प्रथा’ पाडली होती. मात्र, फडणवीस सरकारने पहिल्याच आठवड्यात पॅकेज जाहीर करून विरोधाची हवाच काढून घेतली. आता सोमवारपासून सुरू होणा-या दुस-या आठवड्यात सरकार केव्हाही केळकर समितीचा अहवाल मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केळकर समिती अहवाल, तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झालेले शेतीचे नुकसान यावरून हा आठवडा गाजण्याची चिन्हे आहेत.
केळकर समितीच्या अहवालावर विदर्भातील आमदार आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच इतर पक्षाच्या आमदारांकडून शिफारशींना तीव्र विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.
समितीने केलेल्या पाहणीत राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाड्यातील विविध क्षेत्रातील अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. विदर्भात पायाभूत सुविधांचाही मोठा अनुशेष असून निम्मा निधीही खर्च झाला नसल्याचे खर्चाच्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले होते.