आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपल्या अमरावती जिल्ह्यात नाही का दुष्काळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दुष्काळ घोषित करण्यासंबंधीचे नियम शिथिल करुन शासनाने राज्यातील १२३ तालुक्यांमध्ये बुधवारी उपाययोजना घोषित केल्या. मात्र, यामध्ये पश्चिम विदर्भावर अन्याय झाला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील तीन व अकोला जिल्ह्यातील चार तालुके पात्र असतानाही त्यांचा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश नाही. ही बाब दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी काय करतात, असा प्रश्न निर्माण नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

अमरावती - अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, भातकुली व धारणी या तीन तालुक्यांमध्ये वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे शासनाने लागू केलेल्या नव्या निकषानुसार या तिन्ही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला जाणे स्वाभािवक आहे. परंतु तसे झाले नाही. विशेष असे की याबद्दल लोकप्रतिनिधींनीही अद्याप एकत्रीत आवाज उठवला नाही.

खरे तर सत्ताधारी पक्षात असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ही बाब राज्यकर्त्यांच्या गळी उतरवून अमरावती जिल्ह्यातील तिन्ही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करवून घ्यायला पाहिजे होता. विरोधी बाकावर बसणाऱ्या आमदारांनीही हा मुद्दा लावून धरत शासनाला लोकोपयोगी कृती करायला लावणे आवश्यक होते. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असून मदतीसाठी त्यांनी आता प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे सुरु केले आहे.

लोकप्रतिनिधीही आंदोलनाच्या तयारीत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
जिल्ह्यातील भातकुली, अचलपूर व धारणी तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झालेच पाहिजे, यासाठी आमच्या इतर आमदारांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. कोणत्याही स्तरावर प्रयत्नांची वेळ आली तरी चालेल, हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे रेटा लावून धरणार आहोत.
रावसाहेब शेखावत, आमदार, अमरावती मतदार संघ.

आंदोलन करणार
दुष्काळग्रस्त यादीतून अचलपूर तालुक्याला वगळून शेतकऱ्यांवर मोठ्या अन्याय झाला आहे. तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी आंदोलन करून शेतकऱ्यांना न्याय िमळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार.
बच्चू कडू, आमदार, अचलपूर मतदार संघ.

यादी जाणे गरजेचे
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांबाबत जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे यादी जायला हवी. प्रशासनाकडून यादी गेल्यानंतर शासनाकडून त्यावर विचार होणे अपेक्षीत आहे. नव्याने घोषीत यादीमध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांचा समावेश आहे किंवा नाही याची माहिती घ्यावी लागेल.
विरेंद्र जगताप, आमदार धामणगावरेल्वे

मंत्र्यांना वेळच कुठाय ?
केवळ तीनच तालुके नव्हे तर अख्खा जिल्ह्याच दुष्काळग्रस्त घोषित केला जावा म्हणून मी १५ ऑगस्टला पालकमंत्र्यांना भेटलो. जनसंग्रामच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनही केले. सुरुवातील अवर्षण व नंतर अतिवृष्टी यामुळे दुबार व ितबार पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फटका बसला. त्यामुळे पालकमंत्र्यांपासून ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना मी अमरावतीची िस्थती कळविली. परंतु यापैकी कोणत्याही मंत्र्याला जिल्ह्याचा दौरा करायला वेळ नाही. नुसते समारंभांसाठी अमरावतीत येऊ नका, लोकांसाठी काहीतरी करा, असे मी त्यावेळी म्हणालो होतो. कापूस, सोयाबीन, संत्रा, केळी ... सर्वकाही गेले. परंतु अद्यापही शासन जागे झाले नाही. हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याने मी पुन्हाही त्यांच्याशी बोलणार आहे.
डॉ. अनिल बोंडे, आमदार, मोर्शी

पालकमंत्र्यामध्ये निर्णय क्षमता नाही
जिल्ह्यामध्ये सत्ताधारी काँग्रेसचे चार तर शासनाला समर्थन करणारे तीन अपक्ष आमदार आहेत. असे असताना देखील दुष्काळग्रस्त यादीत जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश करण्यात आला नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याचे कृषी मंत्री देखील आहेत. पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यावर अन्याय होणे, हे त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे. निर्णय क्षमता नसलेले पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळाले ही शोकांतीका आहे.
अभिजीत अडसूळ, आमदार दर्यापूर

प्रसंगी रस्त्यावरही उतरू
अाधीच पाऊस-पाणी नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या अात्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यातच शासनाने अमरावती जिल्ह्यावर अन्याय केला. मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी सातत्याने लढा दिला आहे. गरज पडल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावरही उतरु. शासनाकडून अशा प्रकारचा अन्याय सहन केला जाणार नाही. भातकुली, धारणी आणि अचलपूरात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतही अशाच प्रकारची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी शासनाने अमरावती जिल्ह्यालाही दुष्काळग्रस्त जािहर करणे गरजेचे हाेते. हा एकट्याचा लढा नाही. या प्रकरणी जिल्ह्यातील इतर लोकप्रितनिधींशीही चर्चा करत एकत्रितपणे आंदोलन उभे केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांशीही या प्रकरणी चर्चा करणार.
रवि राणा, आमदार, बडनेरा.