आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-टेंडरिंगमध्येही ‘फिक्सिंग’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - हव्या त्या प्रभागातील साफ-सफाईचा कंत्राट आपल्यालाच मिळावा, यासाठी ई-टेंडरिंगमध्येही ‘फिक्सिंग’ केले जात आहे. कंत्राटदार आणि महापालिकेतील काही अधिकारी यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळे हे घडत असल्याचा सूर जाणकारांमध्ये उमटत आहे.

ठरावीक प्रभागांतील कामे ठरावीक कंत्राटदारांनाच मिळत असल्याने या आरोपास बळकटी मिळाली आहे. विशेष असे, की मुस्लिमबहुल क्षेत्रातील साफ-सफाई ही गेल्या सात-आठ वर्षांपासून एकाच व्यक्तीच्या अधिपत्याखाली केली जाते. संबंधित कंत्राट दुसऱ्या कुणास मिळूच नये म्हणून दुसऱ्यांना निविदाच भरू दिली जात नाही, असे उघडकीस आले आहे.
ई-टेंडरिंगनंतर या प्रकाराला ‘ब्रेक’ लागायला हवा होता; परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे यात ‘फिक्सिंग’ दडले असण्याला वाव आहे.

महापालिका अधिनियम व शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे या आधारे काही प्रभागांतील साफ-सफाईचे कंत्राट व्यक्तींऐवजी संस्थांना दिले जाणे गरजेचे आहे; परंतु तसे न होता अजूनही व्यक्तींच्या नावानेच कंत्राट दिले जातात. त्यामुळे िनयम व अटी आहेत कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, ही बाब अधिकाऱ्यांच्या कारवाईतून सोयीस्करपणे वगळली जात आहे.

मंगळवारचे ताजे उदाहरण
निविदांमधील फिक्सिंगच्या प्रकारासाठी मंगळवारचे उदाहरण ताजे आहे. १६ ऑगस्टपर्यंत मागवण्यात आलेल्या निविदा मंगळवारी (दि. १९) दुपारनंतर उघडण्यात आल्या; परंतु त्याबद्दलची प्रक्रिया शेवटास गेली नाही. उशिरा सायंकाळपर्यंत केवळ चारच प्रभागांच्या कंत्राटांवर शिक्कामोर्तब झाले होते. सात, आठ व दहा या तीन प्रभागांसाठी निविदाच भरल्या गेल्या नव्हत्या.

असे प्रभाग, असे कंत्राट
अंबापेठ (पाच व सहा), माजी महापौर िकशोर शेळके व विलास इंगोले यांचा प्रभाग, भाजीबाजार, गाडगेनगर, तारखेडा, विद्यमान महापौरांच्या प्रभागाचे कंत्राटही विशिष्ट संस्थेकडेच.श्री नागरी बेरोजगार सहकारी संस्था, िक्षतीज बेरोजगार सहकारी संस्था, सम्यक नागरी सहकारी संस्था, जगदंबा बेरोजगार सहकारी संस्था, यांनाच साफ-सफाईची जबाबदारी प्राप्त होते.
प्रत्यक्ष कृतीची वानवाच
साफ-सफाईवर भरमसाट खर्च केला जातो. परंतु मनुष्यबळाबाबत कुणीही नियमाचे पालन करीत नाही. ‘दवि्य मराठी’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर काही दविस कर्मचाऱ्यांची संख्या तपासली गेली. परंतु अजूनही अनेक प्रभागांमध्ये पुरेसे कामगार नाहीत, अनेकांना गणवेश नाही, काही संस्थांतर्फे त्यांचा पीएफ भरला जात नाही. एसआयसीची सवलतही मोजक्याच कामगारांना दिली जाते.
यंत्रसामग्रीचाही ‘बंटाधार’
वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही साफ-सफाईबाबत कठोर पावले उचलली जात नाहीत. किंबहुना तीन-चार प्रभागांचा अपवाद वगळता आमसभांमध्ये या विषयावर कंठशोष करणाऱ्यांनीच बहुतेक प्रभागांची ठेकेदारी सुरू केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ना घंटीकटले व्यवस्थित चालतात, ना कचरा उचलणारे ऑटो व्यवस्थित धावतात. मच्छरांना पळवणारे फवारणी यंत्रही तसेच पडून आहेत.
तक्रार आल्यास कारवाई करू
साफ-सफाईचे कंत्राट देताना ई-टेंडरिंगमध्ये फिक्सिंग केल्याची ओरड आहे. ती अत्यंत गंभीर आहे. याबाबत तक्रारदार पुढे आल्यास निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.
रमेश मवासी, उपायुक्त, महानगरपालिका, अमरावती.