आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतमालातून शेतकर्‍यांना उत्पन्नाची शाश्वती हवी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शेतमालाचे उत्पादन प्रचंड वाढले आहे; परंतु त्या तुलनेत उत्पन्न वाढले नसल्यामुळे कृषी क्षेत्राची पर्यायाने अधोगती झाली आहे. सरकार व लोकप्रतिनिधींनी मानसिकता बदलवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केल्यास शेतकर्‍यांची अवस्था बदलण्यास वेळ लागणार नाही. शेतीतून उत्पन्नाची शाश्वती निर्माण करण्यास सरकार व लोकप्रतिनिधी कमी पडल्यामुळे आज कृषी क्षेत्राची वाताहत झाली आहे. दैनंदिन उदरनिर्वाह भागवून बदलत्या परिस्थितीनुसार आर्थिक गरजा भागवण्याची हमी जोपर्यंत शासनाकडून मिळणार नाही, तोपर्यंत शेतीची दुर्दशा पालटणार नसल्याची मते कृषी क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी आज ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली.

‘दिव्य मराठी’च्या वतीने शेतीची सध्याची अवस्था सुधारण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी काय केले पाहिजे, या विषयावर तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली होती.

दात कोरून पोट भरणार नाही : मनीष जाधव
शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत भाव देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न न करता विविध मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी मनीष जाधव यांनी व्यक्त केली.

बदलत्या काळानुरूप व पीक पद्धतीनुसार शेतीवरील खर्च प्रचंड वाढला आहे. उत्पादन वाढही मोठी झाली आहे; परंतु त्या तुलनेत भावाचे गणित पाहिल्यास शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या अवस्थेवरून आर्थिक वजाबाकी लक्षात येते. शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने आर्थिक उत्पन्नाचे गणित न समजणारेच लोकप्रतिनिधी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आज बिकट अवस्था झाली आहे. चालू वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, मूग, उडीद शेतमाल निघाल्यानंतर बाजारपेठेत मातेऱ्याच्याच भावात व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. गारपीट व पावसामुळे दर्जा खालावल्याचे दलालांकडून सांगण्यात येत होते. परंतु सर्व माल व्यापाऱ्यांच्या गोदामात गेल्यानंतर सध्या सर्वच शेतमालाचे दर वाढले आहेत. दर्जा खालावल्याच्या नावावर खरेदी केलेला मालावर व्यापाऱ्यांना कोट्यावधीचा आज फायदा झाला आहे. या शेतमालाचा दर्जा व्यापाऱ्यांकडे गेल्यानंतरच कसा सुधारला हे अनाकलनीय आहे. मातेऱ्याच्या भावात शेतमाल विकला जात होता त्यावेळी एकही यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी झाली नाही. शेतमालाचे भाव पडले म्हणून कुण्या जनप्रतिनिधी नेही आवाज उठवला नाही. लोकप्रतिनिधींच्या याच धोरणामुळे शेतकऱ्यांची आज दारूण अवस्था झाली आहे. शक्य आहे त्या स्तरावरून जोपर्यंत शेतकऱ्यांची लुट थांबवण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न होणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होणे कठीण आहे. सरकार व जनप्रतिनिधी ंनी िकमान खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न जरी केला तरी शेतकऱ्यांना कोणत्याच मदतीची गरज भासणार नसल्याचे जाधव म्हणाले.
सरकारने मानसिकता बदलावी : जगदीशनाना बोंडे
सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे शेतीची दुरवस्था झाली आहे. शेती व शेतकऱ्यांना दुर्दशेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी शेतमालाला योग्य भावच मिळणे आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे नेते जगदीशनाना बोंडे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा शेती हा एकमेव उद्योग आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करूनही सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेती उद्योजकाचे खस्ता हाल झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर पाय ठेवून उभे राहण्याची मानसिकता जोपर्यंत बदलणार नाही, तोपर्यंत शेतीची दशाही पालटणार नाही. ही अधोगती रोखण्यासाठी सरकारने सर्वप्रथम आपली मानसिकता बदलवणे गरजेचे आहे. राज्यकर्त्यांनी ठरवले तर शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारू शकते. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी धोरण राबवणे आवश्यक आहे. जेथे चांगले भाव मिळते, त्या ठिकाणी शेतमाल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. ज्या वेळी चांगले भाव मिळतात, त्या वेळी किमान शासनाने शेतकऱ्यांच्या आडवे येऊ नये. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रामुख्याने त्यांच्या हिताचे आयात-निर्यात धोरण राबवणे आवश्यक आहे. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत ज्या वेळी चांगले दर मिळतात, त्या वेळी निर्यातबंदी व आयातीला मुभा देण्याचे धोरण बंद करणे आवश्यक आहे. शेतमाल वगळता इतर सर्व गोष्टी ग्राहकांना महागड्या स्वरूपात खरेदी करता येतात; परंतु शेतमालाच्या किमती वाढताच त्यावर निर्बंध घालून भाव पाडले जातात. शाश्वत उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी जोपर्यंत प्रयत्न होणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची दशा पालटणार नाही ,असे बोंडे म्हणाले.
पायाभूत सुविधांची गरज
शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे अत्यावश्यक झाल्याची गरज जिल्हा कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) अविनाश क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली. शेती हा एकमेव असा व्यवसाय आहे की ज्यामध्ये उत्पादकाला भाव ठरवण्याची सोय नाही. शेतमाल निघाल्यानंतर बाजारात मातीमोल विकावा लागण्याची परिस्थिती जोपर्यंत बदलणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची अवस्थाही बदलणार नाही. शेतमालाचे उत्पादन प्रचंड वाढले आहे. परंतु यातून साधा उदरनिर्वाहही भागवणे कठीण झाले आहे. शेतमाल उत्पादनावरील प्रचंड खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. वीज, पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.