आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmer Secretory Devdatta Marathe Blame On Chhagan Bhujbal

‘अारटीअाे’च्या जागेचे प्रकरण: भुजबळांनी धुडकावले सचिवांचे आरोप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- मुंबईतील अंधेरी आरटीओच्या जागेचा पुनर्विकास प्रस्ताव हा पारदर्शक नव्हता. त्यावेळी या प्रस्तावावर तत्कालीन प्रधान गृहसचिव (वाहतूक) जी. एस. गिल, वित्त विभागाचे सचिव आणि आपण आक्षेप नोंदविला होते. मात्र तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे अाक्षेप धुडकावून लावले होते, असा गौप्यस्फोट तत्कालीन बांधकाम सचिव देवदत्त गंगाधर मराठे यांनी गुरुवारी केला.

११ जून रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत छगन भुजबळ आणि इतरांसह देवदत्त मराठे यांचेही नाव आहे. १२ जून रोजी मराठे यांच्या नागपुरातील घरावर एसीबीने छापे टाकले होते. त्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी मराठे, त्यांची पत्नी अाणि मुलाचे बँक खाते आणि लॉकर्सही गोठवले. या कारवाईविरुद्ध मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली अाहे. अापल्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.

या याचिकेप्रकरणी न्यायालयाने प्रधान गृहसचिव आणि बांधकाम सचिवांना नोटीस बजावली आहे. सरकारने युक्तिवाद करताना मराठे यांच्याविरुद्ध मुंबईमध्ये गुन्हे दाखल असून ते नागपूर खंडपीठाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केली. उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा हा मुद्दा २२ जून राेजी हाेणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी खुला ठेवला आहे.

काय अाहे याचिकेत?
देवदत्त मराठे यांनी याचिकेत म्हटले अाहे की, एप्रिल २००५ रोजी ते बांधकाम विभागाचे सचिव झाले. ३१ डिसेंबर २००५ रोजी ते निवृत्त होणार होते. परंतु सरकारने त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे ते ३० जून २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. या काळात अंधेरी येथील सीटीएस ८२५/१ आणि ८२५/२ क्रमांकाच्या भूखंडाचा पुनर्विकास करण्याचे ठरले. ही जागा आरटीओच्या मालकीची असून त्या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टी होती. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली. त्यावेळी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ७० टक्के लोकांनी पुनर्वसनाचे समर्थन केले होते. त्यासंदर्भातील अन्ना नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि कासम नगर गृहनिर्माण संस्था या दोन झोपडपट््यांनी राज्य सरकारने एमओयू केला होता. आरटीआनेही ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर मेसर्स के. एस. चमणकर यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मेसर्स चमणकर यांनी दाखल केलेला प्रस्ताव हा ८६ कोटीचा आणि अपारदर्शी होता. त्यामुळे गृह विभागाचे सचिव (वाहतूक) जी. एस. गिल यांनी उपसमितीमध्ये आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नवीन सुधारित प्रस्तावात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मेसर्स चमणकर यांनी शंभर कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला. सुधारित प्रस्तावही पारदर्शक नसल्याने वित्त विभागाचे सचिव आणि मी आक्षेप घेतले होते. हे आक्षेप आणि छगन भुजबळ यांनी धुडकावून लावले आणि प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्याचे आदेश दिले. भुजबळ आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सूचनेवरुन हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात आला होता. यात आपली कोणतीही चूक नाही. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्याची विनंती देवदत्त मराठे यांनी केली.

भुजबळांची नेमकी संपत्ती किती ? वाचा पुढील स्लाइडवर क्लिक करून