बियाणे घोटाळा: ‘कृषिधन सीड्स’वर कारवाई, कंपनीकडून मात्र कानावर हात

नागपूर- डबघाईस आलेल्या पणन महासंघाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी महासंघातर्फे महाकॉट हे बियाणे बाजारात आणले होते, परंतु ‘कृषीधन’ कंपनीसोबत सदोष करार केल्यामुळे या व्यवहारात महासंघाला 9 कोटींचा फटका बसला. या तोट्यास जबाबदार असलेले सरव्यवस्थापक (खरेदी प्रक्रिया) जे. पी. महाजन यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले तर सहव्यवस्थापकीय संचालक डी. जी. फिलीप यांच्याविरुद्ध शासनाकडे आरोपपत्र सादर करूनही त्यांना मात्र वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.

दरम्यान, पणन महासंघाला तोट्यात घालणार्‍या जालना येथील ‘कृषिधन सीड्स’ कंपनीवर कारवाई करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे. संचालकांच्या बैठकीत कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी महासंघाने ‘कृषिधन’ला पत्र लिहून फसवणुकीबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. मात्र ‘आपण फसवणूक केलीच नाही,’ असा दावा कंपनीच्या व्यवस्थापनातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे पणन महासंघ आता कारवाई करणार असल्याचे संबंधित अधिकार्‍याने स्पष्ट केले.

आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या पणन महासंघाला सावरण्यासाठी खर्च कपातीपासून अनेक उपाय करण्यात आले. तसेच आर्थिक सुबत्ता मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन सरव्यवस्थापक महाजन यांनी महाकॉट बियाणे विक्रीचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार 2011 मध्ये कृषिधन सीड्स या कंपनीकडून बियाण्यांची 11 हजार पाकिटे विकत घेण्यात आली. त्यावर्षी या संपूर्ण बियाणांची विक्री केल्याने महासंघाला 4 लाख रुपयांचा नफा झाला होता. त्यामुळे पुढील वर्षीही बियाणे विक्रीचे ठरले होते.

एक लाख पाकिटे पडून
2012- 13 मध्येही बियाणांची 5 लाख पाकिटे विकण्याचा प्रस्ताव महाजन यांनी संचालकांसमोर ठेवला. मात्र, केवळ तीन लाख पाकिटे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. 3 लाखांपैकी 60 टक्के बियाणे खरेदी करणे अनिवार्य होते, अशी करारनाम्यात अट होती. त्यापैकी 11 कोटींच्या 1 लाख 80 हजार पाकिटांची उचल करण्यात आली. यापैकी 9 कोटी 71 लाख रुपये कृषिधन कंपनीला अजूनही पणन महासंघाकडून येणे आहे. या 1 लाख 80 हजार पाकिटांपैकी केवळ 43 हजार पाकिटांची विक्री झाली. त्या विक्रीतून 3 कोटी 70 लाख मिळाले. मात्र, उरलेली 1 लाख 37 हजार पाकिटे पणन महासंघाच्या गोदामात पडून आहेत.

परस्पर केला करारनामा
18 सप्टेंबर 2012 रोजी झालेल्या खरेदी विक्री धोरण उपसमितीच्या बैठकीत कृषिधनसोबत करारास मंजुरी देण्यात आली. परंतु, करारनाम्यात आवश्यक ते बदल करून निर्णय घेण्याचे अधिकार सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि तत्कालीन प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक फिलीप यांना देण्यात आले. फिलीप यांनी मसुद्यात जुजबी बदल करून महाजन यांनी तयार केलेला करारनामाच कायम ठेवला. त्या नंतर 6 नोव्हेंबर 2012 रोजी झालेल्या बैठकीत काही बदल करून करारनामा करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या करारनाम्यावर अध्यक्षांची स्वाक्षरी आहे. त्याचाच फायदा घेत फिलीप यांनी परस्पर करार करून टाकला.

अडचणीत येण्याची संचालकांना भीती
कृषीधन सोबत फिलीप यांनी केलेल्या करारनाम्यात 1 लाख 80 हजार पाकिटांचे पैसे कंपनीला द्यावेच लागतील, अशी अट होती. यामुळे बियाणे विक्री न होताच पणन महासंघाला दीड ते पावणेदोन कोटींचा नाहक भुर्दंड पडला. आता फिलीप यांच्यावर कारवाई केली, तर त्यात आपणही भरडले जाऊ या भीतीने संचालक फिलीप यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सूत्राने सांगितले. मात्र, यासंदर्भात महासंघाचे प्रबंध संचालक श्याम तागडे यांनी बोलण्यास नकार दिला.