आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाच पॅकेजेसचा उतारा वांझोटा; विदर्भात 12 वर्षांत 8978 शेतक-यांच्या आत्महत्या!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - चार-पाच पॅकेज देऊनही विदर्भात शेतकरी आत्महत्या वाढतच असल्याची कबुली आता खुद्द सरकारनेही दिली आहे, परंतु आत्महत्यांच्या आकड्यांबाबत स्वत: सरकारमध्येच गोंधळ असल्याचे स्पष्ट झाले. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्येविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याने हा गोंधळ उजेडात आला. सरकारी आकडेवारीनुसार विदर्भात 2001 ते 2013 पर्यंत 8978 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, तर प्रत्यक्षात हा आकडा खूप मोठा आहे.
विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने महाराष्ट्रात 2012-13 मध्ये 1166 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे कबूल केले. मात्र नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनआरबी) व सरकारने दिलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत आहे. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार 2012 मध्ये राज्यात 3,786 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे नमूद केले आहे.


सरकार स्वत:च गोंधळात
शेतकरी आत्महत्येविषयी अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारने वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. 2012 मध्ये धुळे व उस्मानाबाद जिल्हय़ांत पहिल्या पाच महिन्यांत 30 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे, तर अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी धुळे जिल्हय़ात पहिल्या पाच महिन्यांत पाच शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे.
1995 मध्ये देशभरात 57,604 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. तेव्हापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने या आत्महत्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार 2006 मध्ये महाराष्ट्रात 4,453 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तर महाराष्ट्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2005 ते 2009 या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात 5 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे म्हटले आहे.

ना मदत, ना व्याजमाफी
विदर्भात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. सरकारने पॅकेजेस देऊनही ती मदत थेट शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचली नाही. ना व्याजमाफी मिळाली, ना मदत. सिंचनासाठी दिलेला पैसाही पाण्यात गेला. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्त्या सुरूच राहिल्या.

विलासराव देशमुख यांनी 17 डिसेंबर 2005 रोजी 1075 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यात विशेष काहीच नव्हते. कापसाच्या चुकार्‍याचे कापून घेतलेले पैसे शेतकर्‍यांना परत करण्यात आले. व्याजमाफीचा लाभ काही शेतकर्‍यांना मिळाला नाही.


1 जुलै 2006 रोजी पंतप्रधानांनी 3,775 कोटींची मदत जाहीर केली. ती 10 महिने आलीच नाही. त्यात सिंचनासाठीचे 2600 कोटी व व्याजमाफीचे 900 कोटी कुठे जिरले हे अजून समजलेले नाही. वर्धा येथे पंतप्रधान पॅकेजमधून दिलेले चेक चक्क बाऊन्स झाले होते.


केंद्राने 27 फेब्रुवारी 2008 रोजी विदर्भासाठी 72 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. नंतर सरकारने ती 52 हजार कोटींची असल्याचे जाहीर केले. दरहेक्टरी घातलेल्या र्मयादेमुळे विदर्भातील अनेक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा फायदाच मिळाला नाही.


1 जानेवारी 2010 रोजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 19,600 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यात विस्तारित कर्जमाफी देण्यात आली. त्याचाही फायदा अनेक शेतकर्‍यांना मिळाला नाही.
1 ऑगस्ट 2013 मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विदर्भासह ओल्या दुष्काळाने ग्रासलेल्या भागाला 1934 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. आता ही मदत कधी मिळेल या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत.

आत्महत्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यापेक्षा सरकार पॅकेजेसची मलमपट्टी करण्यात धन्यता मानते. यापूर्वी चार पॅकेज जाहीर झाले. आता मुख्यमंत्र्यांनी पाचवे पॅकेज जाहीर केले आहे.