आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Four Officers Suspended In Case Of Kondane Project

कोंडाणे योजनेतील चार अधिकारी निलंबित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - रायगडच्या कर्जत तालुक्यातील कोंडाणे, लघु पाटबंधारे योजनेत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी चार अधिका-यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या दक्षता समितीने विभागाला पाठवल्यानंतर विभागाने चारही जणांना निलंबित केले आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची 'दिव्य मराठी'ला दिली.

८०.३५ कोटी रुपये खर्चाच्या कोंडाणे योजनेला २०११ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या कामामध्ये अनियमिततेस जबाबदार धरून तत्कालीन कार्यकारी संचालक दे. प. शिर्के यांच्यासह सात अधिका-यांच्या विरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७१ नियम १२ अन्वये चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या चौकशीत असे आढळून आले की, विभागाने ही योजना सद्य:स्थितीत ठेवावी आणि योजनेस पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच योजनेला मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरावे अशी अट टाकली होती. मात्र, या अधिका-यांनी निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेशही दिला. एवढेच नव्हे तर मध्यवर्ती संकल्पिक संघटना, नाशिक यांच्याकडून सुधारित संकल्पना प्राप्त न करताच ३२.३० मी. उंची वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे सुप्रमानुसार प्रकल्पाच्या निविदेची किंमत ३२७.६२ कोटी रुपये झाली. पर्यावरण विषयक बाबींची मान्यता न घेता योजनेची कामे करण्यात आली आणि राज्यपालांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले.

चौकशीत दोषी ठरल्यामुळे अधीक्षक अभियंता रामचंद्र शिंदे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार) राजेश रिठे, उपविभागीय अभियंता गिरीराज जोशी आणि शाखा अभियंता विजय कासट यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याच्या अहवाल दक्षता समितीने दिला आहे.

जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे बाहेर काढणार असून दोषींना कडक शासन करण्याचे ठरवत आहे. त्यानुसार विविध योजनांची माहिती संकलित करण्यात येत असून विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने अशाच किती प्रकरणांना मंजुरी दिली हे पाहावे लागेल.