मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक - मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर - मराठा आरक्षण स्थगितीला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीची बैठक घेऊन न्यायालयात मांडावयाच्या भूमिकेबाबत निर्णय घेऊ, असे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मकच असल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान, न्यायालयात मांडावयाच्या भूमिकेबाबत चर्चा करण्यासाठी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष विनाेद तावडे, सहकार मंत्री चंद्रकात पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजिनक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार, काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची गुरूवारी रात्री एक बैठक झाली. ‘पुढील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने या विषयावर प्रभावीपणे बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल,’ असे तावडे म्हणाले.

आरक्षण टिकवणारच : मेटे
महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार आवश्यक ते उपाय योजण्यास तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे आणि आरक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांना भेटलो. आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार उच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडणार आहेच. उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात नमूद केलेल्या त्रुटी दूर करून इतर माहिती सरकारने गोळा केली आहे. याशिवाय अधिकची माहिती मागवल्यास सरकार ती न्यायालयास देण्यास तयार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा आणि अंतिम निकाल देताना अंतरिम आदेशाच्या छटा त्यावर असू नयेत, असे सांगितले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकेल, असा विश्वास वाटताे. मात्र, जर सरकारने हलगर्जीपणा दाखविला तर आपण आंदोलन करू, असेही मेटे म्हणाले.