सहकारी संस्थांचे जादा दूध सरकार घेणार

नागपूर - दुधाचे दर पडल्याने उत्पादक शेतकरी संकटात आला असताना त्यांच्या मदतीला धावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी संस्थांकडून दुधाचे भाव तब्बल सात रुपयांनी कमी झाले असताना सहकारी संस्थांनी मात्र सरासरी एखाद-दुसरा रुपया भाव कमी केला आहे. जादा दुधामुळे सहकारी संस्थांचे हे भाव आणखी कमी होऊ नयेत यासाठी या संस्थांचे दूध विकत घेण्याचा अतिशय महत्तवपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे बळीराजा आधीच प्रचंड नैराश्याच्या भोव-यात सापडला आहे. त्यात शेतीचे जोडव्यवसायही तोट्यात जात असतील तर त्याला कोणी आधार उरणार नाही, हे लक्षात घेऊन विधान भवन येथे मंगळवारी दुधाविषयी तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, राधाकृष्ण विखे

पाटील, मधुकर चव्हाण इत्यादी नेते उपस्थित होते.
खासगी दूध संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर भाव कमी केले तर आहेतच, पण जे सहकारी दूध संघ स्वत:ची दूध विक्री करतात त्यांनीही भाव कमी केल्याने शेतक-यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र सहकारी संस्थांनी मात्र हे भाव एकदोन रुपयाच्या खाली जाऊ िदलेले नाहीत. या संस्थांचा शेतक-यांना मोठा आधार असताना जादा दुधाचे काय, असा प्रश्न या संस्थांना सतावत आहे. त्यावर उदगीर तसेच दौंड, पुणे येथील सरकारच्या दूध पावडर केंद्राद्वारे या संस्थांचे जादा दूध विकत घेण्यात येईल.

सध्या सहकारी संस्थांकडे सव्वा कोटी लाख लिटर दूध जमा होत असून त्यापैकी ६० लाख लिटर दुधाची पिशवीमार्फत विक्री केली जाते आणि ५० लाख लिटर शिल्लक राहत आहे. या शिल्लक दुधाची पावडर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. काही पैसे जमा होतील, कर्ज घेऊन शेतक-यांनी दुधासाठी जनावरे विकत घेतलेली असतात. दुधाचे भाव पडले की त्यांना कर्जाचे हप्ते चुकवताना दमछाक होते. मात्र सहकारी संस्थांचे तसे होत नाही. शेतक-यांचा विचार करूनच ते भाव खूप खाली जाऊ देत नाहीत. शेतक-यांना आधार देण्यासाठी संस्थांचे दूध विकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.