आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लपवली जातेय माहिती, मोडला जातोय कायदा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - माहिती अधिकाराचा कायदा राज्य व केंद्र सरकारने अस्तित्वात आणला. याअंतर्गत द्यावी लागणारी माहिती आपल्यासाठीच अडचणीची ठरू नये म्हणून विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांनी आपापल्या सोयीनुसारच माहिती देण्यास सुरुवात केली असल्याचे समजते.

यामुळे आपण माहिती मागतोय काय आणि आपल्याला दिले जातेय काय, असा अनुभव अनेकांना येत आहे. अमरावतीच्या पंचक्रोशीत अशी तीन प्रकरणे उघडकीस आली, ज्यात भलतीच माहिती अर्जदाराला देण्यात आली. एका प्रकरणात तर खुद्द माहिती आयोगाने कारवाईदेखील केली आहे.
प्रकरण 1 : अमरावती विद्यापीठाला डॉ. राजेंद्र प्रसाद नामक प्राध्यापकाने माहिती मागितली होती. मात्र, खरी माहिती लपवून डॉ. प्रसाद यांना चुकीची माहिती देण्यात आली. याप्रकरणी माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाने तपास केला. त्यात खोटी माहिती देण्यात आल्याचे उघड झाले.

प्रकरण 2 : पोलिसांची संघटना स्थापन करण्यासाठी न्यायालयीन लढा लढत असलेल्या एकाने पोलिस महासंचालक कार्यालयाला संघटना स्थापनेवर बंदी आहे काय याबाबत माहिती मागितली होती; परंतु महासंचालनालयाने बहुतांश माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करीत देणे टाळले.

प्रकरण 3 : महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील बचत गटांची संख्या आणि त्यांनी वर्षभरात केलेल्या उलाढालीची माहिती एकाने मागितली. अर्जदाराला केवळ बचत गटांच्या नाव, पत्त्यांची यादी तेवढी देण्यात आली. उर्वरित माहिती अद्यापही अर्जदाराला अप्राप्त आहे.

प्रकरण 4 : अमरावती विभागात कार्यरत एसटी बसेसची संख्या, त्यांपैकी किती कालबाह्य आहेत, कोणत्या बसेस किती वर्षे झालीत तरी धावत आहेत, त्यांपैकी कितींचे फिटनेस प्रमाणपत्र आहे, प्रदूषण प्रमाणपत्र आहे याची माहिती एकाने मागितली. पण महामंडळाने केवळ एसटी बसेसची संख्या तेवढी देण्यात आली. उर्वरित माहितीबद्दल उत्तरात काहीच नमूद नाही.
माहिती आयोग म्हणते, कारवाई शक्य
अजर्दाराने मागवलेल्या माहितीऐवजी त्याला अर्धवट, चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिली जात असेल तर संबंधित माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई शक्य असल्याचे राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाचे उपसचिव सुरेश कोवळे यांनी सांगितले.

असा आहे नियम
माहिती अधिकार कायद्यात मागितलेली माहिती 30 दिवसांत देणे अपेक्षित आहे. अजर्दाराने जी माहिती मागितली असेल, ती माहिती प्रमाणित करून देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रथम अपील करता येते. नंतर द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाकडे करता येते.