आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Angry Over Stating BJP Governmet To Maharashtra Government

न्यायालय हे राजकीय मंच नाही, हायकोर्टाचे ताशेरे; घोटाळ्यावर 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - ‘सिंचन घोटाळ्यावर भाजप सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी,’ अशी मागणी करणा-या याचिकाअर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, याचे न्यायपालिकेला काही देणे-घेणे नाही. न्यायपालिकेत सरकारचा उल्लेख नेहमी ‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा’ असाच असतो. त्यामुळे न्यायालयात अर्ज करताना सरकारचा उल्लेख हा ‘भाजप सरकार’ याऐवजी ‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा’ असाच करावा. कोणत्या पक्षाने काय करावे, हा राजकीय प्रश्न अाहे. न्यायालय हे राजकीय मंच नाही. त्यामुळे असे प्रश्न न्यायालयाबाहेर सोडवावेत, असे ताशेरे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर ओढले आहेत.
विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. विदर्भातील प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांना दिशानिर्देश देण्याची विनंती करणा-या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केल्या. त्यापैकी एक याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेची आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झाली. सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावी, या जनमंचच्या भूमिकेचे भाजपने समर्थन केले होते. त्या वेळी राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार होते. आता केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असून, सिंचन घोटाळ्यावर या सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असा अर्ज याचिकेला जोडला होता. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत अर्ज सुनावणीला पूर्वीच वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि अर्ज निकाली काढला.

सिंचन घोटाळा : २ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश
राज्य शासन, कंत्राटदार आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सिंचन प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडवले आणि प्रकल्प निधी वाढवून घेतला. अद्यापही विदर्भातील बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. याचा फटका येथील शेती आणि शेतक-यांना बसतो आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यावर सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.