अमरावती - महापालिकेने केलेल्या अतिक्रमण कारवाईमुळे हक्कांवर गदा आल्याने फेरीवाल्यांनी मंगळवारी आंदोलनास्त्र उपसले. व्यवसायाचे साधनच हिरावण्यात आल्याने फेरीवाल्यांनी भरपावसात महापालिकेत तब्बल दोन तास आंदोलन केले. दरम्यान महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी आंदोलनास्त्र म्यान केले.
हॉकर्स झोन निश्चित करून देण्याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून फेरीवाला संघटचेचा महापालिकेसोबत संघर्ष सुरू आहे. प्रशासनाकडून सोमवारी (दि.14) पंचवटी, रहाटगाव वेलकम पॉइट, डी-मार्ट येथे करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत फेरीवाल्यांच्या गाड्या जप्त करण्यात आल्या. त्यामुळे संतप्त फेरीवाल्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिकेचे लक्ष वेधले. त्यामुळे प्रशासनास तातडीने बैठक घेत फेरीवाल्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणे भाग पडले. मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे, उपायुक्त रमेश मवासी, सहायक आयुक्त राहुल ओगले, नरेंद्र वानखडे, योगेश पीठे, पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पाटील, अतिक्रमण विभागाचे उमेश सवाई, महाराष्ट्र स्टेट हॉकर्स फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष जे.एम. कोठारी, सुनील घटाळे, मुकीमभाई, कमलाकर पिढेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने फेरीवाले बैठकीला उपस्थित होते.
मिळणार ओळखपत्र, परवाना : चर्चेदरम्यान फेरीवाल्यांची पाहणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ओळखपत्र व परवाना दिला जाणार आहे. जेणेकरून हॉकर्स झोन निश्चित होईपर्यंत अतिक्रमणाची कारवाई टाळता येईल.
कायद्याचे संरक्षण
सर्वोच्च् न्यायालयाने नऊ सप्टेंबर 2013 रोजी फेरीवाल्यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाने 21 आॅक्टोबर 13 रोजी आदेश काढत ‘राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण 2009’ अंमलबजावणीबाबत सूचवले आहे. केंद्राने देखील 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी कायदा केला. त्याला 4 मार्च 2014 रोजी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली.
फौजदारी दाखल करा
४जगण्याचे साधन हिरावल्यामुळे फेरीवाल्यांचे नुकसान होते. घटनेचे कलम 19 (1)(ग) चे मनपा व पोलिसांनी उल्लंघन केले. मानवी हक्क, केंद्र शासनाचा कायदा आणि सर्वोच्च् न्यायालयाच्या दिशा-निर्देशाविरोधात कारवाई झाली. त्यामुळे संबंधीत अधिकार्यांची बडतर्फी करुन त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात यावी.
सुनील घटाळे, सचिव हॉकर्स फेडरेशन .