आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Construction Turn Into Legal, Revenue Minister Signal

अनधिकृत बांधकामे दंड घेऊन अधिकृत, महसूलमंत्र्यांचे संकेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर असून तो रोखण्यासाठी आगामी अधिवेशनात नवीन कायदा आणण्यात येणार आहे. सध्या राज्यभर लाखो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून या इमारती पाडणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे काही दंड आकारून ही बांधकामे अधिकृत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणा-या अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच या कारवाईत हस्तक्षेप करणा-या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत याच अधिवेशनात दुरुस्ती करू, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

पुणे परिसरातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. याविषयी काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर खडसे म्हणाले, अनधिकृत बांधकामांची खरेदी व हस्तांतरण रोखण्यासाठी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याची िवनंती करण्यात येणार असून एमआरटीपीमध्येही दुरुस्त्या केल्या जातील. मात्र हे िवधेयक राखून ठेवले आहे. अधिकृत की अनधिकृत बांधकाम ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांकडे असतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘एनए’ परवानगीचे अधिकार
शहरालगत अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे शेकापचे जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ‘विकास आरखड्यातील आरक्षणांना धक्का न लावता बांधकाम परवानगी देण्यास मान्यता आहे. सध्या ‘एनए’साठी २२ परवानग्या लागतात. मात्र आता केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घ्यावी लागेल’, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.

सूक्ष्म सिंचनासाठी ४५० कोटींचा निधी
सूक्ष्म सिंचनासाठी ग्रामीण पाायाभूत िवकास िनधी अंतर्गत ४५० कोटी रकमेच्या कर्जाची िशफारस सरकारने १९ नोव्हेंबरला नाबार्डकडे केली आहे. त्यापैकी १५० कोटी या आथिर्क वर्षात, तर उर्वरित ३०० कोटी पुढील दोन वर्षांत उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी िदली. याविषयीचा प्रश्न अमरसिंह पंिडत, धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना खडसे म्हणाले, सदरचा िनधी २०१२-१३ व २०१३-१४ च्या प्रलंिबत अनुदानासाठी वापरला जाणार असून त्यात दुष्काळी भागाचाही समावेश आहे.

बोगस सोयाबीन कंपन्यांवर कारवाई
उस्मानाबाद िजल्ह्यातील ८ तालुक्यांत एकूण ७६३ गावांतील सोयाबीन बियाणे न उगवल्याबद्दल २३९९ तक्रारी िमळाल्या आहेत. तक्रारदारांपैकी ९७ जणांना ३३० बॅग बियाणे पेरणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले, तर ३६३ तक्रारदार शेतक-यांना ९३२ बॅग बियाण्यांची २१ लाख रोख रक्कम देण्यात आली, तर उरलेल्या शेतक-यांच्या बाबतीत मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच बोगस बियाणे कंपन्यांिवरोधात कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. याविषयी िवक्रम काळे, डाॅ. सुधीर तांबे, नरेंद्र पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला.