माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त; कधी भरणार ‘माहिती’ नाही

नागपूर - माहिती अधिकार कायदा आम्हीच आणल्याचे ढोल काँग्रेसवाले बडवत असले, तरी राज्यातील आघाडी शासनाच्या कारकिर्दीतच या कायद्याचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागपूर येथील राज्य माहिती आयुक्तांचे पद जुलै 2013 पासून रिक्त असल्याने सेकंड अपिलाची दोन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. औरंगाबादचे माहिती आयुक्त डी. बी. देशपांडे यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त प्रभार आहे.

माहिती अधिकार कायद्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला, तर नोकरशाहीवर वचकही निर्माण झाला. या कायद्यामुळे आपणच अडचणीत येऊ, हे माहिती असल्याने नोकरशाही माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल उदासीन असते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. मार्च 2014 मध्ये राज्य शासनाने टी. एफ. थेक्केकारा, कोकण, अजितकुमार जैन, बृहन्मुंबई व रवींद्र जाधव, अमरावती यांची नियुक्ती केली. मात्र, नेमके यातून नागपूरला वगळण्यात आले. राज्यात एकूण 23,966 प्रकरणे प्रलंबित होती. मार्च 2014 अखेरीस नागपूरला 1948 प्रकरणे प्रलंबित होती. सुनावणीचा वेग पाहता ही प्रकरणे निकाली निघायला आणखी किती वेळ लागेल, हे सांगता येत नाही. या पदावर शक्यतो निवृत्त आयएएस अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात येते.