आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Irrigation Department 12 Crore Loss Due To Misplanning

चुकीचे नियोजन : जलसंपदा खात्याला १२ कोटींचा तोटा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात चुकीच्या नियोजनामुळे मागील आर्थिक वर्षात जलसंपदा विभागाला सुमारे १२ कोटींचा फटका बसला,अशी माहिती भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात(कॅग) उघड झाली आहे. ‘कॅग’ने नोंदवलेल्या निरीक्षणात या विभागातील अनागोंदी कारभाराची काही उदाहरणेदेखील नमूद केली आहेत.

सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामाची निविदा मंजूर करून कामे सुरू करण्याची परवानगी देताना प्रकल्पांच्या मूळ आराखड्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले. यात प्रकल्पाला लागणारी जागा ताब्यात घेताच बांधकामाच्या निविदा मंजूर केल्या, तर काही प्रकल्पांत महत्त्वाच्या तपासण्या करणे, प्रकल्पांच्या मूळ आराखड्यात बदल करणे, खोदकामासाठी चुकीचे दर लावणे, कंत्राटांच्या अटींचे पालन करणे आदी कारणांमुळे जलसंपदा विभागाला १२ कोटींचे नुकसान सोसावे लागले. यामुळे काही कंत्राटदारांनाच आर्थिक लाभ झाल्याचा उल्लेखही ‘कॅग’ने केला आहे.कंत्राटदारांना अहेतूक लाभ झाल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने जलसंपदा खात्यावर ओढले आहेत.

प्रकरण - 1
चुकीच्या दर आकारणीमुळे ३८ लाखांचा जादा खर्च
जिल्हा- नांदेड : प्रकल्प-इसापूर उजवा कालवा तिरकसवाडी

या प्रकल्पात १७ कि.मी. ५०० मीटर लांबीच्या कालव्याचे मातीकाम आणि अस्तरीकरणाचे काम नऊ कोटींना २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या अटीवर एप्रिल २००८ मध्ये कंत्राटदाराला दिले. १९ महिन्यांत डिसेंबर २००९ मध्ये कामाची किंमत सुधारून २८ कोटी २३ लाख केली. मात्र, विशिष्ट प्रकारचा दगड लागल्याने खोदकामात दुय्यम स्फोट करण्याची गरज पडली. या प्रक्रियेकरिता ३८ लाख ४३ हजारांचा अतिरिक्त खर्च केला. मात्र, दुय्यम स्फोटाच्या मोजमापाची मापन पुस्तिकेत नोंद केली नाही. स्फोटकांची साठा असलेली नोंद वहीसुद्धा लेखा परीक्षणादरम्यान सादर केलेला नाही. यामध्ये कंत्राटदाराला लाभ झाला, असे ताशेरे ‘कॅग’ने ओढले आहेत.

प्रकरण - 2
कंत्राटाच्या अटीविरुद्ध परवानगी दिल्याने दोन कोटी १४ लाख खर्च
जिल्हा - उस्मानाबाद: प्रकल्प- कृष्णामराठवाडा उपसा सिंचन योजना, कंत्राट - सोनगिरीसाठवण तलावाचे बांधकाम

या प्रकल्पात कंत्राटदाराला ३६ महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नोव्हेंबर २००८ मध्ये ५४ कोटी २१ लाखांना बोली किंमतीवर काम दिले. डिसेंबर २०१२ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यानंतर जुलै २०१३ पर्यंत ७५ कोटी ३९ लाख दिले. बांधकामादरम्यान सिना नदीच्या पात्रातून वाळूचा पुरेसा साठा नसल्याने १५२ किलोमीटरवरील गोदावरी नदीपात्रातून वाळू आणण्याचा दोन कोटी १४ लाखांचे अतिरिक्त खर्च दिला. कंत्राटाच्या अटीविरुद्ध वाळूचा वहन खर्च दिला, असे ‘कॅग’ चा अहवाल सांगतो.