आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जागा हडपण्याचा डाव उधळला; प्रशासकीय विषय धुडकावून लावला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - कॅम्प परिसरातील डी मार्टसमोरची (मनपा आयुक्तांच्या बंगल्यामागील) महागडी जागा गिळंकृत करण्याचा बिल्डरांचा कथित डाव उधळून लावण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सोमवारच्या विशेष आमसभेत या विषयावर सर्वपक्षीय एकमत झाले असून, मनपा लवकरच ती जागा विकत घेणार आहे.

शाळा विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या या जागेचा हक्क सोडल्यास भविष्यात अनेक जागांवर पाणी सोडावे लागून बिल्डर लॉबी वरचढ ठरण्याचा घातक पायंडा पडेल. त्यामुळे काहीही झाले तरी जागेचा हक्क सोडायचा नाही, असे मत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आमसभेत मांडले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांसह गटनेत्यांनी या बाबीचे समर्थन करत प्रशासनाने मांडलेला जागा परत करण्याचा प्रशासकीय विषय धुडकावून लावला.

अमरावती शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 139 (0.16 हेक्टर आर) या जागेच्या नावाने हा विषय पटलावर ठेवण्यात आला. पीठासीन सभापती महापौर वंदना कंगाले यांच्या अनुमतीने तो मांडला गेल्यानंतर सभागृहातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली. मनपा प्रशासनाने केलेली मांडणी ही सर्वसामान्यांच्या नव्हे, तर मूठभरांच्या हिताची आहे, असे रोखठोक मत नगरसेवकांनी मांडले.

दरम्यान, कॅम्प परिसराच्या नगरसेविका सुजाता झाडे यांच्यासह काँग्रेसचे गटनेते बबलू देशमुख, शिवसेनेचे प्रा. प्रशांत वानखडे, भाजपचे नगरसेवक अजय सामदेकर, संजय अग्रवाल, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रदीप बाजड, प्रवीण हरमकर, काँग्रेसचे विलास इंगोले, रिपाइंचे प्रा. प्रदीप दंदे, प्रकाश बनसोड, जनविकासचे नितीन देशमुख, वºहाड विचार मंचच्या जयश्री मोरे, अविनाश मार्डीकर, बसपचे अजय गोंडाणे आदी सर्वांनी हा विषय लावून धरला. सलग दोन तासांच्या चर्चेनंतर पीठासीन सभापतींनी ती जागा मनपानेच विकत घेऊन त्यावरील आरक्षण बदलावे व मनपाला उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत बहाल करावा, असा ठराव पारित झाल्याची घोषणा केली. या ठरावाला आजच्या सभेतच कायम करण्यात आले.

कुत्तरमारेंवर कडाडल्या सुजाता झाडे : जमीन अधिग्रहणाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आलेले अपयश लक्षात घेता, नगरसेविका सुजाता झाडे नगररचना विभागावर कडाडल्या. या विभागाचे कर्मचारी गणेश कुत्तरमारे यांच्यावर त्यांनी अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला. वेगवेगळ्या तीन प्रकरणांमध्ये मागितलेल्या माहितीपैकी केवळ दोनच प्रकरणांची माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित माहितीला आणखी 15 दिवस लागतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे झाडे यांच्यासह अनेकांनी त्यांना धारेवर धरले. शेवटी कुत्तरमारे यांनी स्वत:च्या अकार्यक्षमतेबद्दल सभागृहाची जाहीर माफी मागितली. त्याचवेळी स्वत: सहायक संचालक तीन दिवसांत या प्रकरणाची माहिती देतील, अशी ग्वाही आयुक्तांतर्फे देण्यात आली.

अ‍ॅड. वैष्णव यांच्यावर कारवाई, विधी अधिकार्‍याचा राजीनामा
या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यात अ‍ॅड. मिलिंद वैष्णव अयशस्वी झाले आहेत. ज्या ट्रस्टचे ते सदस्य आहेत, त्यांच्याविरुद्ध त्यांचे हे वागणे निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे मनपाच्या पॅनेलवरून त्यांना त्वरेने निलंबित करावे, अशी मागणी चेतन पवार व अविनाश मार्डीकर यांनी केली. त्यानुसार, कायदेशीर कारवाईची हमी आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिली. याच मुद्द्यावर विधी अधिकारी अरविंद पाटील यांचा राजीनामाही मागण्यात आला. या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नसेल, तर अकार्यक्षम अधिकारी म्हणून स्वत:ला कबूल करा व राजीनामा देऊन मोकळे व्हा, असे चेतन पवार यांचे म्हणणे होते.
गरीब, श्रीमंतांना वेगवेगळा न्याय का?
जमिनीच्या व्यवहाराबाबत शिवसेनेचे प्रवीण हरमकर यांनीही प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, गरीब व श्रीमंतांना वेगवेगळा न्याय दिला जातो. कंपोस्ट डेपोसाठी अधिग्रहित जमिनीला कवडीमोल भाव आणि संबंधित भूखंडासाठी कोट्यवधी मोजता. जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे. जबाबदारांवर कारवाई आणि मोबदल्याबाबत सर्वांसाठी एकच सूत्र ठरवा. रिपाइंचे प्रकाश बनसोड यांनीही नगररचना विभागाला धारेवर धरले.

विधिज्ञांच्या कामाचे ‘असेसमेंट’ करा : बांबल
मुद्द्याला अनुसरून स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल यांनी विधिज्ञांच्या कामकाजाचे ‘असेसमेंट’ करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, वकिलांनी काय दिवे लावले, ते सभागृहासमोर ठेवा. महानगरपालिकेचे हित डावलून तडजोड करणार्‍या विधिज्ञांवर कारवाई करा, अशी त्यांची मागणी होती.
‘त्या’ जागेचा प्रवास
0.16 हे. आर ही सत्यनारायण लढ्ढा यांच्या मालकीची जागा मनपा आयुक्तांच्या बंगल्यामागे आहे. तिचे आरक्षण बदलून त्याठिकाणी मोठा मॉल उभारला जाऊ शकतो. जागेच्या प्रवासाचा धावता आलेख...
1974 तत्कालीन नगरपालिकेने या जागेचे शाळा विस्तारासाठी आरक्षण केले.
24 जुलै 1991 जागा मालकांनी मनपाला खरेदीची सूचना केली.
23 जानेवारी 1992 - मनपाने जागा संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
04 डिसेंबर 1992 - तत्कालीन नगर पालिकेने केलेल्या आरक्षणाला कायम ठेवण्याचा मनपाचा ठराव.
27 आॅक्टोबर 1995 - भूमी अभिलेख (मूल्यांकन) कार्यालयाकडून जागेची किंमत मोजली गेली. ती 38 लाख 93 हजार 951 रुपये होती.
11 आॅक्टोबर 1996 - निवाडा रक्कम भरण्याबाबत मनपास पत्र मिळाले.
1997 - रक्कम जास्त होते म्हणून मनपाने न्यायालयात धाव घेतली.
04 मे 1999 - निवाडा रक्कम न भरण्याच्या स्थितीत जमीन परत देण्याचे न्यायालयाचे आदेश; परत न करण्याच्या निर्णयावर मनपा ठाम.

छायाचित्र - महापालिकेच्या विशेष आमसभेत या विषयावर सर्वपक्षीय एकमत झाले असून लवकरच ही जागा विकत घेणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जागा सोडायची नाही, असा निर्धार केला.