आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यवस्थापन अधिकार्‍यांवर ओढवली ‘सरकारी आपत्ती’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - वित्त व नियोजन विभागाच्या आडमुठेपणामुळे राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार्‍यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. मार्च 2013 पासून राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकार्‍यांचे पगार झाले नाहीत. 42 कर्मचार्‍यांचा 1 कोटी 10 लाख 88 हजार रुपये पगार थकीत आहे. विशेष म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार्‍यांना मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यानंतर आणि त्या फाइलवर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरही वित्त व नियोजन विभागाने या फाइलचा ‘फुटबॉल’ केल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
42 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार्‍यांचा वर्षभराचा पगार न मिळाल्याने त्यांना बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करावा लागत असून, उधारीवर जगणे सुरू आहे. यापूर्वी 2005 ते 2008 पर्यंत संयुक्त राष्ट्र विकास परिषदेंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवला जात होता. 2008 नंतर यूएनडीपीअंतर्गत कार्यक्रम बंद झाल्याने सरकारने महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत हा कार्यक्रम हाती घेतला. संयुक्त राष्ट्र विकास परिषदेंतर्गत कार्यक्रम असताना निधी केंद्र सरकारकडून येत असल्याने पगार नियमितपणे होत होते. मात्र, राज्य सरकारने कार्यक्रम घेतल्यापासून पगार अनियमित होत असल्याचे अधिकार्‍याने सांगितले.