आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युद्धस्थितीस तोंड देण्यास देशाकडे पुरेसा शस्त्रसाठा - मनोहर पर्रीकर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशाच्या संरक्षण दलांकडे पुरेशा प्रमाणात राखीव शस्त्रसाठा उपलब्ध असून येत्या वर्षभरात यासंदर्भातील समस्या पूर्णपणे सुटलेली असेल, असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी रविवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिले.

युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी संरक्षण दलांकडे काही आठवडे पुरतील एवढाच शस्त्रसाठा व दारूगोळा उपलब्ध असल्याची धक्कादायक बाब ‘कॅग’च्या अहवालातून उघड झाली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देताना संरक्षणमंत्री पर्रीकर म्हणाले, मुळात कॅगचा तो अहवाल २०१३ मधील आहे. २००८ ते २०१३ या कालावधीत शस्त्रसाठा, दारुगोळ्याची खरेदी, निर्मिती पुरेशा गांभीर्याने झाली नव्हती. ते वास्तव असले तरी आता राखीव साठ्याच्या बाबतीत परिस्थितीत बरीच सुधारणा झाली असून येत्या एक ते दीड वर्षात ही समस्या पूर्णपणे सुटणार आहे. अल्पकाळ टिकणार्‍या तसेच महागड्या वस्तूंचे उत्पादन वा खरेदी फार मोठ्या प्रमाणात करून ठेवता येत नाही. त्याचप्रमाणे भारतातच निर्मित होणार्‍या शस्त्रास्त्रांचा साठाही फार जास्त करून ठेवण्याची गरज नसते. हाताळणे सोयीचे व्हावे यासाठी काही संवेदनशील वस्तूंचे उत्पादन मर्यादित ठेवावे लागते. मात्र, राखीव साठ्याचा आपण स्वत: सातत्याने आढावा घेत असतो. त्यामुळे काळजीचे कारण नाही, असे संरक्षणमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, नागपुरातील मिहान प्रकल्पाच्या जागेसह शहर व जिल्ह्यातील संरक्षण दलाच्या जमिनीशी निगडित प्रश्नांचा पर्रीकर यांनी विशेष बैठकीत आढावा घेतला. या वेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व संरक्षण दलाचे अधिकारी उपस्थित होते. साेमवारी संरक्षणमंत्री नागपूरच्या आसपास असलेल्या काही आयुध निर्माणींना भेट देऊन पाहणी करणार आहेत.

माउंटन स्ट्राइक काेअर थांबवली
ईशान्य भागात तैनात होणार्‍या माउंटन स्ट्राइक कोअरच्या उभारणीचे पन्नास टक्के काम आटोपले आहे. या कोअरमधील आणखी युनिट्स तयार करण्याची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. २०१० साठी सरकारने उभारणीचा निर्णय घेतला खरा, पण त्यासाठी आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांची तरतूद अत्यल्प करण्यात आली होती. या अडचणीमुळेच ही प्रक्रिया थांबवावी लागल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

चीनचा सीमावाद सुटेल
संरक्षण दलांसाठी विदेशातून शस्त्रास्त्रे व उपकरणांच्या खरेदीसाठी प्रचंड वेळखाऊ अशा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल (आरएफपी) प्रक्रियेच्या तुलनेत दोन सरकारच्या स्तरावर (जी टू जी) होणारे खरेदीचे व्यवहार कधीही योग्य आहेत, या निष्कर्षाप्रत आपण पोहोचलो आहोत. त्यामुळे देशहितासाठी या मार्गाने वाटचाल करण्यात आम्ही कचरणार नाहीत, असे स्पष्ट करून पर्रीकर यांनी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझलची प्रक्रियादेखील सुटसुटीत करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. या प्रक्रियेतून गेल्यानेच अनेक उपकरणे, साहित्याची खरेदी पंधरा-पंधरा वर्षे रेंगाळली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांच्या चीन दौर्‍यामुळे चीनशी असलेला सीमावाद सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरसंघचालकांची भेट
संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी दुपारी नागपुरात दाखल होताच संघ मुख्यालयात जाऊन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये जवळपास तासभर चर्चाही झाली. चर्चेचा तपशील मात्र स्पष्ट होऊ शकलेला नाही. त्यानंतर गडकरींच्या वाड्यावर जाऊनही पर्रीकरांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

हेलिकाॅप्टर युनिट हलवणार नाही
माओवाद्यांचा हिंसाचार हाताळण्यासाठी सध्या नागपुरात कार्यरत असलेले वायुसेनेचे हेलिकॉप्टर युनिट अत्यावश्यक असून ते कुठल्याही परिस्थिती हलवले जाणार नाही. नागपुरात हे युनिट नसते तर वायुसेनेला गोरखपूर येथून ऑपरेट करण्याची पाळी आली असती, असे उत्तर मनाेहर पर्रीकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले.