आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापौर कंगालेंनी ओढले ‘केबल डक्ट’वर ताशेरे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - रिलायंसच्या केबल डक्टसाठी होत असलेल्या खोदकामाबाबत महापौर वंदना कंगाले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पदाधिकारी, नगरसेवकांना माहिती न देता सुरू केलेले खोदकाम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देशही त्यांनी पत्राद्वारे प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, त्यांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत शहरात खोदकाम अद्यापही सुरूच आहे.


पालिकेत केबल डक्ट कामांबाबत कोणतेच धोरण नसल्याने मनमानी कारभार सुरू आहे. परिणामी, 2014 सुरू असताना सुरुवातीला 2000 च्या सीएसआरप्रमाणे केबल डक्ट खोदकामासाठी रिलायंस..कंपनीला परवानगी देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी त्याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर सुधारित सीएसआरप्रमाणे डिमांड नोट पाठवण्यात आली. अधिकारी-पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत निश्चित झालेली अतिरिक्त रक्कम मिळेल एवढीच डिमांड पाठवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये नवनवीन बाबींचा उलगडा होत आहे. हा संपूर्ण विषय सभागृहामध्ये ठेवला जावा म्हणून महापौरांनी याबाबत प्रशासनाला पत्र दिले आहे. रिलायंसबाबत प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली आरंभीची भूमिका संशयास्पद असल्याने यावर चर्चा घडून येणे गरजेचे असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. माहिती न दिल्याने सर्व सदस्यांमध्ये केबल डक्ट कामाबाबत रोष असल्याचे महापौरांनी प्रशासनाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे. हा वादंग सुरू होण्यापूर्वी 28 जानेवारीला महापौरांनी याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागवित संपूर्ण माहिती आमसभेच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश दिले. विविध प्रकारचे गंभीर आरोप झाले असताना महापौरांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रामुळे या विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
स्थायी समितीत लटकला विषय : रिलायन्स केबल डक्टचा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये दोन वेळा ठेवण्यात आला होता. एकदा अपूर्ण माहिती आणि दुसर्‍यांदा वेळेवर माहिती उपलब्ध न केल्याने तो स्थगित ठेवण्यात आला. स्थायी समितीने कोणताही निर्णय न घेतल्याने आमसभेपुढे कोणत्या स्थितीमध्ये हा विषय ठेवला जाईल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


विषय अधांतरी; वाढली प्रशासनाची डोकेदुखी
केबल डक्टचा विषय स्थायी समितीने अधांतरी लटकवल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. स्थायी समितीने निर्णय घेऊन केबल डक्टचा विषय आमसभेत पाठवला असता, तर त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली असती. तसे न झाल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. रिलायंसविरोधात सदस्य आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे दिसून येत आहे.