पात्र नसतानाही द्यावी लागली अनेकांना पदोन्नती - गृहराज्यमंत्री राम शिंदे

नागपूर - नकारात्मक गोपनीय अहवाल, कर्तव्यात कसूर करणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही मनुष्यबळा अभावी तुरुंग विभागातील अनेक अधिकार्‍यांना पदोन्नती द्यावी लागली, अशी खळबळजनक माहिती गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी दिली.

२२ मार्च रोजी गडचिरोली-छत्तीसगड सीमेवर झालेल्या नक्षल-पोलिस चकमकीत दोगे आत्राम आणि स्वरूप अमृतकर हे दोन जवान शहीद झाले होते. या जवानांच्या परिवारांची भेट घेण्यासाठी गृहराज्यमंत्री शिंदे हे सोमवारी गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर होते. या दौर्‍यातून नागपुरात परतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आत्राम आणि अमृतकर यांच्या परिवाराला तातडीने सरकारी मदत मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून पाच कैदी पळण्याच्या घटनेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे तुरुंग महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांची चौकशी समिती रद्द करून पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली. ही समिती राज्यातील सर्व कारागृहांतील सुरक्षाव्यवस्था आणि आवश्यक उपाययोजनांचा ऑडिट करणार आहे.

नागपूर कारागृहात घडलेल्या प्रकारासाठी तुरुंग अधीक्षकांसह ११ जणांना निलंबित केले. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकार्‍यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. कारागृह विभागातील अनेक अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल नकारात्मक आहेत. बहुतांश तुरुंगाधिकारी एक ते दोन वेळा निलंबित झालेले आहेत. तुरुंगात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे अशा अपात्र अधिकार्‍यांना पदोन्नती द्यावी लागली, अशी खळबळजनक माहिती त्यांनी दिली.

१४ गावांचा होणार फैसला
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ गावांचा महाराष्ट्र आणि तेलंगणात (पूर्वी आंध्र प्रदेश) समावेश आहे. या गावांमध्ये महाराष्ट्र आणि तेलंगणाचे असे दोन-दोन सरपंच आहे. त्यापैकी दोन गावांना आज भेट दिली असून, ही गावे पूर्णत: महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि तेलंगणा राज्याच्या प्रशासनाशी बोलणी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सरकारी वकिलांसाठी जिल्हा स्तरावर समिती
महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १२ टक्के आहे. त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. या पूर्वी राजकीय पुढार्‍यांच्या आशीर्वादाने सरकारी वकिलांची निवड होत असे. ही पद्धत मोडीत काढून गुणवत्तेच्या आधारावर वकिलांची निवड केली जाईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर एक समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती राम शिंदे यांनी दिली.

९५ जवानांचे प्रस्ताव पाठवणार
२००५पूर्वी गडचिरोली-चंद्रपूर परिक्षेत्रात नक्षली चकमकीत शहीद झालेल्या ९५ जवानांना अद्याप ‘शहीद’ म्हणून जाहीर केले नाही. २००५ पूर्वी नक्षल-पोलिस चकमकीत मारले गेलेल्या पोलिस शिपायांना शहीद म्हणवण्यात येत नव्हते. त्या सर्वांना शहीद संबोधण्यात यावे, यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले, तर गेल्या २२ मार्च रोजी शहीद झालेल्या आत्राम आणि अमृतकर यांना शौर्यपदक मिळण्यासाठी आपण केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार, असेही ते म्हणाले.