आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींच्या गंगा स्वच्छतेत निधीचा पडला दुष्काळ!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या गंगा स्वच्छता अभियानाच्या कासवगतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार लगावली असताना अद्यापही सरकारला जाग आलेली नाही. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याची जबाबदारी सांभाळणा-या नागपुरातील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला (नीरी) प्रकल्पासाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याने अद्यापही त्यांचे काम सुरू झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘नीरी’कडे गोमुखापासून गंगासागरपर्यंतच्या पाण्याचा दर्जा तपासून प्रदूषणाची नेमकी कारणे जाणून घेणे तसेच प्रदूषणमुक्तीसाठी उपाययोजना सुचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय गोमुख परिसरात आढळून येणा-या वनस्पतींबाबतचा डेटाही गोळा करायचा आहे. या अभ्यासानंतर अभियानाचा अंतिम आराखडा तयार होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय गंगा स्वच्छता अभियान मंत्री उमा भारती यांनी ५ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला होता. मात्र, चार महिने उलटूनही हा निधी उपलब्ध झालेला नाही.

नीरीला अहवालासाठी १५ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. आता हा कालावधी लांबण्याची व त्याचा परिणाम संपूर्ण अभियानावर होण्याची भीती वैज्ञानिकांमध्ये आहे. नीरीचे वैज्ञानिक यावर कुठलेही भाष्य करायला तयार नाहीत.