आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोर्चा, धरणे आंदोलनाचा ‘वार’; अतिक्रमणधारकांना होत असलेला प्रतिबंध थांबवा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - वनहक्क कायदा 2006 अन्वये पात्र आदिवासी अतिक्रमणधारकांना वनजमिनीची मशागत करण्यास वनविभागाकडून होत असलेला प्रतिबंध थांबवावा, या मागणीसाठी समाज क्रांती आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.

जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात निवेदन दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. मुकुंद खैरे यांनी दिली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की वनहक्क कायदा 2006 अन्वये 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी वनजमिनीवरील अतिक्रमण नियमांनुसार करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. जिल्ह्यातील चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यांतील ग्राम ढाकना, सावर्‍या, भांडूम, दाबिया, गडगाभांडूम, बोरीखेडा, झिलांगपाटी, गडगा मालूर आदी गावांतील आदिवासींचे अतिक्रमण 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचे असल्याबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव पारित केला आहे. या आदिवासींचे अतिक्रमण नियमांनुसार होण्यास पात्र असल्याने त्यांना शेतजमिनीची मशागत करण्यास वनविभागाकडून होत असलेली मनाई बेकायदेशीर ठरते. संविधानाने त्यांना बहाल केलेल्या जीवन जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन ठरते. तरी अतिक्रमण शेतात मशागत करण्यास होत असलेला अडथळा थांबवण्यात यावा, अशी विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

कुपोषणामुळे होणार्‍या कोवळ्या पानगळतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मेळघाटमधील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी बांधव जंगलाच्या अस्तित्वाला धक्का न लावता शेती करून आपला उदरनिवार्ह करतात.

या आदिवासी शेतकर्‍यांजवळ अतिक्रमण शेतजमिनीव्यतिरिक्त जीवन जगण्याचे दुसरे साधन नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी येऊ शकते. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मागणी मान्य करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
(फोटो - जिल्हा कचेरीसमोर धरणे देताना समाज क्रांती आघाडीचे कार्यकर्ते. छाया : मनीष जगताप).
पुढील स्लाईडवर वाचा... आयटीआय शिक्षकांचे ‘जागरण’