आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • More Provision In Kelkar Committee For Marathwada

केळकर समिती अहवालात मराठवाड्याला झुकते माप!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्य विकास अनुशेषात सध्या विदर्भ व मराठवाडा सर्वात मागे आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालात या दोन भागांना झुकते माप देण्यात आले आहे. यासाठी विदर्भासाठी दिला जाणारा निधी ३१ वरून ३५ टक्क्यांवर नेण्यात येईल, तर मराठवाड्यासाठी निधीचे वाटप २८ ऐवजी ३१ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होण्यापूर्वी तो मांडला जाईल. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची िदशा पालटणारा हा अहवाल असल्याने मुख्यमंत्री भविष्याचा वेध घेऊनच या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढची पावले टाकतील. यासाठी सभागृहात तसेच सभागृहाबाहेर चर्चा घडवून तसेच अधिकारी व जनतेची मते जाणून त्यावर कृती अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

राज्यात ५ लाख कोटींचा अनुशेष असून विदर्भ व मराठवाड्यासाठी निधीची वाढवली जाणारी टक्केवारी ही पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आहे. या दोन अविकसित भागांकडे अधिक लक्ष देताना उर्वरित महाराष्ट्राला सध्या िदला जाणारा निधी ५१ वरून ४४ टक्यांवर आणण्याचेही केळकर समितीने सुचवले आहे. मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र िवकास महामंडळाची संरचना बदलून त्या विभागातील अनुभवी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मंडळ असावे, त्यात आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, तज्ज्ञ तसेच सनदी अधिका-यांचा समावेश करावा, असे अहवालात म्हटले आहे.

आठ वर्षांत पाणीप्रश्न साेडवणार
पाण्याचा प्रश्न आठ वर्षांत सोडवण्याचे लक्ष्य केळकर अहवालात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी अमरावती, बुलडाणा या विभागास विशेष पॅकेज द्यावे, तसेच नागपूर, भंडारा जिल्ह्यातील मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत. तर पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या तालुक्यांमध्ये पावसाचे पाणी झिरपत नाही, अशांसाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे. शिवाय पावसाचे पाणी, टँकरने होणारा पाणीपुरवठा, आणेवारी याचा विचार करून पाण्याचे कायम हाल असणा-या भागांसाठी विशेष पॅकेज देण्याचीही शिफारस अहवालात आहे.

प्रादेशिक वाद पुन्हा पेटणार
आजवरच्या सत्ताधा-यांनी सर्व याेजना व निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविल्यानेच या भागाचा विकास झाला. हे केळकर अहवालातून समाेर आले आहे. त्यामुळे या समितीने मराठवाडा व विदर्भासाठी वाढीव निधीची शिफारस केली असली तरी त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांकडून तीव्र विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रादेशिक वाद भडकण्याची शक्यता आहे.

अहवाल मांडल्यावरच चर्चा करणे योग्य : केळकर
समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी मात्र सरकारला सादर केलेल्या शिफारशींवर काेणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. अहवालावर निधिमंडळ मांडून त्यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे त्यावर आताच बोलणे योग्य होणार नाही. सरकारने अहवाल मांडल्यानंतरच त्यावर निस्तृत चर्चा करणे योग्य होईल, असे डॉ. निजय केळकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

वास्तवाचा अभ्यास करून समितीने बनवला अहवाल
राज्याचा अनुशेष निश्चित करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी आघाडी सरकारने केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्याचा दौरा करताना लाेकप्रतिनिधींसह स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा केली होती. याशिवाय राज्याच्या महत्त्वाच्या अशा कृषी, सिंचन, आरोग्य, उद्योग विभागाच्या सद्य:स्थितीचाही अभ्यास केला. आघाडी सरकारने हा अहवाल मांडण्याची हिंमत दाखवली नव्हती. मात्र २८ ऑक्टोबरला राज्यपालांना हा अहवाल सादर झाला होता. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर तो आता सभागृहासमोर येणार आहे.