आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोटाळे टाळण्यासाठी धोरण ठरवा; हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - सरकारी प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होतात. अशा घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक संपत्तीची हानी होते. सामान्य नागरिकांच्या पैशाची धुळधाण करणार्‍यांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यापेक्षा स्वत: पुढाकार घेऊन कारवाई करता येईल असे धोरण निश्चित करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.

मुख्यमंत्री, मंत्र्यांची नागपुरातील निवासस्थाने, राजभवन, आमदार निवासाची डागडुजी, रंगरंगोटीच्या कामात 119 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे 2010 मध्ये उघडकीस आले होते. याप्रकरणी बांधकाम विभागाने प्रथमदर्शनी दोषी अधिकार्‍यांविरुद्ध विभागीय चौकशी केली.

संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले, दोषी संबंधित अभियंत्यांना निलंबितही केले. मात्र ही सर्व कारवाई न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच करण्यात आली. यापुढे सरकारी उपक्रमांतील भ्रष्टाचारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता स्वयंस्फूर्तीने कारवाई करावी. त्याकरिता धोरण निश्चित करावे. धोरण निश्चित करताना याचिकाकर्त्यांच्या काही शिफारशी असल्यास त्यांना विचारात घ्यावे, असे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.