आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारांवर सक्तीची कारवाई नको; नागपूर खंडपीठाचे सरकारला निर्देश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- ‘राज्य सरकारने काढलेल्या कर्जमुक्तीच्या अध्यादेशाला विदर्भातील दाेनशेहून अधिक सावकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांनी सावकारांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये,’ असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

अमरावती जिल्ह्यातील प्रदीपकुमार बडनोरे, कमलकिशोर बागडिया, राधेश्याम लोहिया, अजय अग्रवाल आणि इतर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवानाधारक सावकारांकडील शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. राज्यातील सावकारांकडे एप्रिल २०१४ ते ३० नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील १५६ कोटींचे कर्ज आणि त्यावर नऊ टक्के व्याजदाराने १५.१९ असे एकूण १७१.३० कोटी रुपये थकीत असल्याचे घोषित केले हाेते. त्या थकीत कर्जाची परतफेड राज्य सरकार सावकारांना करणार असल्याची घोषणाही केली. त्यानुसार १० एप्रिल २०१५ रोजी अध्यादेश काढला. त्यानुसार शेतकऱ्याने स्वतः सावकारांकडून कर्ज न घेता त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास ते कर्जमुक्तीच्या योजनेला पात्र राहील, परंतु कुटुंबातील केवळ एकच व्यक्ती योजनेचा लाभ घेईल, असे नमूद आहे.

कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव सावकाराने राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीकडे सादर करावा. त्यात कर्जदाराचा सातबारा, मतदार ओळखपत्र आणि शिधापत्रिका यासारख्या कागदपत्रांचा समावेश असावा. प्रस्ताव सादर करताच सावकाराने त्याच्याकडे कर्जदाराने गहाण ठेवलेली वस्तू व मालमत्ता परत करावी, असे त्यात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी अध्यादेशातील नेमक्या याच अटींवर आक्षेप घेतला आहे. कर्जमुक्तीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्या अल्पमुदतीत प्रस्ताव सादर करणे शक्य नाही. त्या स्थितीत सरकारकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये आणि कर्जमुक्तीचा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली अाहे.

याचिकेतील अाक्षेप
कर्जदाराची वैयक्तिक माहिती सावकारांना प्राप्त करणे शक्य नाही. कर्जमुक्ती नेमकी कुणाला द्यावी, त्याबाबत अध्यादेशात स्पष्टता नाही. सातबाराच्या आधारे कुटुंबातील इतर व्यक्तींनी अन्य सावकारांकडूनही कर्ज घेतले असल्यास नेमके कोणते कर्ज योजनेकरिता पात्र राहील, तेदेखील स्पष्ट नाही. सरकारी यंत्रणेने आवश्यक ती कागदपत्रे प्राप्त करून कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित असताना ती जबाबदारी सावकारांवर टाकली. त्यातही कागदपत्रे खोटी निघाली तर सावकारांवरच फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. कर्जदारानेच खोटी कागदपत्रे दिल्यास त्याची सत्यता पडताळण्याची सावकारांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही, असे अाक्षेप याचिकेत नाेंदवण्यात अाले अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...