आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या कायद्यासाठी लागेल दोन वर्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - आरटीओ कार्यालय कोणतेही असो तिथे टक्केटोणपे बसल्याशिवाय काहीच हाती लागणार नाही, हे निश्चित. शिकाऊ परवाना, कायम स्वरूपी परवाना, वाहनाचे पीयुसी, वाहनाची नोंदणी, वाहनांचे ट्रान्सफर अशी कोणतीही कामे असो प्रचंड खर्च करावाच लागतो. एका जिल्ह्यातील आरटीओने दिलेले लायसन्स दुसऱ्या जिल्ह्यात पुन्हा नूतनीकृत करता येते, त्यासाठी केवळ एका साध्या कागदावर अर्ज करावा लागतो.

असा साधा सुटसुटीत नियम असतानाही उगाच नियम दाखवून वाहन चालकांना भीती दाखवली जाते. वाहन परवाना काढण्यासाठी नागिरकांना नाहक त्रास दिला जातोय. तर आज या उद्या या असे सांगून नाहक त्रासाला नागिरकांना सामोरे जावे लागते. यामुळे पोलिसांनंतर आरटीओचे नाव घेतले की, लोक तोंड कडू करू लागतात. का नकोसा झालाय हा विभाग लोकांना आणि लोकप्रतिनिधी नाही जाणून घेऊया.
सामान्यांचा त्रास कमी व्हावा
ड्रायव्हींग लायसन्सची कायदेशीर फी अनुक्रमे ३० रुपये आणि ९० रुपये होती. त्यावेळीही ३० ऐवजी २०० आणि ९० ऐवजी २५० ते ३०० रुपये मोजावे लागायचे. आजही मोजावे लागतात. आरटीओला सरकार दरवर्षी टार्गेट देते म्हणे. इतका दंड वसूल करायचा असं नमूद असते. म्हणजे लोकांनी कायदा मोडला पाहिजे किंवा लोक कायद्याला जुमानत नाही हे सरकारला ठाऊक असते. त्यामुळे परिवहन कायद्यात बदल गरजेचे आहे.
अक्षय गिरी, वाहन चालक
किती वर्ष लागतील ते सांगा
^आरटीओ भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत हे पूर्णपणे सत्य आहे. पण गडकरी यांनी जो नवा कायदा आणू घातलाय तो लागू होण्यासाठी नक्कीच वर्ष, दोन वर्षाचा कालावधी लागेल. . केंद्राने कायदा केल्यानंतर तो राज्य सरकारच्याही विचारात घेतला जाईल. असे कायदे खूप झालेत. सहकार कायदाच बघा ना. पण अंमलबजावणी नाही. राज्यातील ४० हजार सहकारी संस्थांची निवडणूक थांबली आहे. त्यामुळे वेळ किती लागेल ते केंद्राने सांगावे.
वीरेंद्र जगताप, आमदार काँग्रेस.
राज्याला सर्वाधिक महसूल
केंद्र सरकारचा भर खासगीकरणाकडे दिसत आहे. स्मार्ट कार्डही खासगीकरणाचा प्रकार आहे. स्मार्ट कार्ड आहे पण त्यासाठी कार्ड रिडर कुठेही नाहीत. घाईने घेतलेले निर्णय दहा वर्षांनंतर परिणाम दाखवतात. त्यामुळे जो निर्णय व्हावा तो लोकांच्या हिताचा व्हावा.
अनिल मानकर, आरटीओ कर्मचारी संघटना.
निर्णय चांगलाच
^आरटीओ कार्यालयात सर्वसामान्यांनाच जास्त त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आरटीओ बद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड संताप आहे. आणखी या संतापाची नाडी ओळखूनच नितीन गडकरी याेग्य ती पावले उचलतील असे वाटते. खरं तर हे खूप आधीच व्हायला हवं होतं. जेथे भ्रष्टाचार आहे ती व्यवस्था उखडून फेकण्यासाठी उचलण्यात आलेले हे पहिले पाऊल आहे. त्यामुळे नागरिक अशा निर्णयाने आनंदी होतील.
अभिजित अडसूळ, आमदार शिवसेना.