आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पोलिसांची समुपदेशन केंद्रे राज्यात बंद होणार, तक्रारी सोडवण्यासाठी पाऊल!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - ‘महिलांद्वारे केल्या जाणार्‍या तक्रारीत समुपदेशनाने मार्ग काढण्याचे काम पोलिसांनी करू नये. त्यांनी गुन्हा दाखल करून थेट कारवाई करावी. पुरुषांच्या जाचाविरुद्ध आलेल्या तक्रारींमध्ये पोलिसच जर समुपदेशन करायला लागले, तर महिलांच्या तक्रारी तडीस जाणार कशा’, असा प्रश्न राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. सुशीबेन शहा यांनी सोमवारी उपस्थित केला. त्याचबरोबर गृह सचिव, पोलिस महासंचालकांशी याबाबत बोलणी झाली असून, लवकरच पोलिसांतर्फे उघडण्यात आलेली समुपदेशन केंदे्र बंद केली जाणार आहेत,’ असेही त्यांनी सांगितले.

महिला आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाच्या उद्घाटनानिमित्त शहा व त्यांच्या इतर तीन सहकारी शहरात आल्या होत्या. उद्घाटनापूर्वी विभागीय आयुक्तालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘जेव्हा संयमाचा बांध फुटतो, तेव्हाच एखादी महिला तक्रारीसाठी पुढे धजावते. अशा वेळी समुपदेशनाच्या नावाखाली तिला दिवसभर ठाण्यात बसवून ठेवणे आणि नातेवाइकांना बोलावून तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करणे गैर आहे. पोलिसांनी तिचे म्हणणे ऐकून घेऊन तत्काळ गुन्हा नोंदवावा व संबंधितांवर कारवाई करावी. असे झाले तरच महिलांचे रक्षण केल्यासारखे होईल, नव्हे हीच पोलिसांची खरी जबाबदारी आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘महिलांचे हितरक्षण ही केवळ महिला आयोगाची जबाबदारी ठरू शकत नाही. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊनच ते साध्य करावे लागेल,’ असे मतही शहा यांनी यावेळी व्यक्त केले.

पत्रकार परिषदेला नागपूर विभागाच्या सदस्य अ‍ॅड. विजया बांगडे, अमरावती विभागाच्या सदस्य डॉ. आशा मिरगे, चित्रा वाघ यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, उपायुक्त माधव चिमाजी, जिल्हा माहिती अधिकारी शैला दांदळे आदी उपस्थित होते.

26 ला मुंबईत वकील परिषद
महिला आयोगातर्फे लवकरच स्वयंसेवक महिलांची निवड केली जाणार असून 26 जुलैला त्यासाठीच मुंबईत वकील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्वयंसेवक म्हणून निवड झालेल्या महिलांना पाच दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि किमान दोन वर्षे त्या आमच्यासोबत काम करतील, असा करार केला जाईल, असे शहा यांनी सांगितले. या परिषदेला मुख्यमंत्री, महिला व बालविकासमंत्री आणि विधी व न्याय खात्याचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.