आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्यावरण समितीच नाही, वाळूचे लिलाव बारगळणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - महाराष्ट्रात सध्या पर्यावरण शिफारस समितीच (एसईएसी) अस्तित्वात नसल्याने ऑक्टोबरपासून होणारे वाळू ठेक्यांचे लिलाव बारगळण्याची चिन्हे आहेत. पाचही सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने सद्य:स्थितीत ही समिती अस्तित्त्वात नाही.


वाळू घाट मंजुरीचे प्रस्ताव सर्वप्रथम या समितीकडे पाठवले जातात. समिती प्रस्तावांची छाननी करून मंजुरीची शिफारस राज्य तज्ज्ञ परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पाठवत असते. त्यानंतरच या वाळू घाटांना मंजुरी मिळत असते. परंतु सध्या समितीच अस्तित्वात नसल्याने राज्यातील सुमारे 3100 वाळू घाटांच्या मंजुरीचे काम लांबण्याची शक्यता आहे. 2012- 2013 या आर्थिक वर्षात वाळू लिलावातून सरकारला 739 कोटींचा महसूल मिळाला होता.


‘राज्याचे धोरण कडक, अवैध उपसा नाहीच’
नदीपात्रातून वाळू उपसा बंद करण्याच्या राष्‍ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाचा महाराष्‍ट्रात परिणाम होणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डिसेंबर 2012 मध्ये महाराष्‍ट्रशासनाने शासन निर्णय जारी केला. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यामुळे महाराष्‍ट्रात तरी बेकायदा आणि अमर्याद वाळू उपशाचा प्रश्न उद्भवणार नसल्याचे राज्य खनिकर्म संचालनालयाचे सहसंचालक रा. शि. कळमकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.