आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Fund, Central Government Give 3 Thousand 925 Crores Aid

निधीचा दुष्काळ; केंद्राचा आधार, केंद्र सरकार देणार ३ हजार ९२५ कोटींची मदत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - दुष्काळावर खिरापत वाटण्यापेक्षा त्यावर कायमस्वरूपी मात करण्याचा भाजप -शिवसेनेच्या युती सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दुष्काळाची झळ बसलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना ७७०७ कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने इतकी रक्कम जमवायची कशी, असा प्रश्न उभा राहिला होता. पण, केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे हा पेच सुटला आहे.
केंद्राने महाराष्ट्राला ३९२५ कोटी देण्याचे जवळपास मान्य केले आहे, तर पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून २ हजार कोटी जमा केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकारवर आजघडीला ३ लाख, २५ हजार कोटींचे कर्ज असून महसुली तूट २६ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. गेल्या १५ वर्षांत पॅकेजच्या नावाखाली शेतक-यांना मदत दिली खरी, पण ती तात्पुरती होती. त्यामधून दीर्घकालीन उपाययोजना झाल्या नाहीत. परिणामी दुष्काळ व अतिवृष्टीसाठी पॅकेजच्या नावाखाली वारंवार सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडला. शिवाय सिंचनाच्या नावाखाली हजारो कोटी खर्च केले गेले, पण त्यामधून प्रत्यक्षात पाणी अडलेही नाही आणि जिरलेही नाही. यामुळेच आता फडणवीस सरकारने दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी कायम व तात्पुरत्या अशा दोन योजना आखल्या आहेत.

महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नुकतीच दिल्लीत जाऊन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती नमूद केली. तसेच गेली पाच वर्षे राज्यात पडत असलेल्या दुष्काळाचे वास्तवही समजावून सांगितले. दुष्काळावर मात करायची असेल तर कायमस्वरूपी योजना हाच त्यावरील मूलभूत उपाय होऊ शकतो, यावर सर्वांचे एकमत झाले आणि हे संकट दूर करण्यासाठी निधी कसा जमवायचा, याची चर्चा झाली. केंद्राने काही दिवसांतच राज्याला ३९२५ कोटी देण्याचे मान्य केले. केंद्राची समिती १४ डिसेंबरला राज्याच्या दौ-यावर येत असून दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केल्यानंतर अहवाल सादर केल्यानंतर ही मदत सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.

कोट्यवधी खर्च, सिंचन अपूर्णच
आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या ५ वर्षांत राज्याला दुष्काळ, पूर, गारपिटीला तोंड द्यावे लागले असून यासाठी सरकारकडून ८३७७ कोटी खर्च करण्यात आले. याच काळात सरकारकडून कृषी विकासकामांवर २६९२ कोटी खर्च केले गेले, पण दुष्काळाचे संकट कायमस्वरूपी काही दूर झाले नाही. सिंचन व्यवस्था, जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन यावर ८३७७ कोटी खर्च झाले नसल्याने संकटाची मालिकाच शेतक-यांच्या मागे लागली आहे. त्याचबरोबर सिंचन प्रकल्पांवर पैशाचा अपव्यय तसेच यात भ्रष्टाचार झाल्याने सिंचन अपूर्ण राहिले आहे, असे वास्तव फडणवीस सरकारने समोर आणले आहे.

इस्रायलच्या धर्तीवर योजना
दुष्काळामुळे यंदा सोयाबीन ५८ टक्के, कापूस २६ टक्के, मका ५३ टक्के, तूर ४५ टक्के, मूग व उडीद ८० टक्के अशी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. मागील दहा वर्षांत खरीप हंगामातील उत्पादनाचा हा नीचांक असून यात बदल करण्यासाठी पुढच्या पाच वर्षांकरिता युती सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सर्वप्रथम सिंचन सुविधांमध्ये वाढ तर होणार आहे, पण त्याचबरोबर इस्रायलच्या धर्तीवर सूक्ष्म सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञानासह हवामानाचा अचूक अंदाज घेऊन पिकांचे नियोजन करणे आदी योजनांचा त्यात समावेश असेल, असे मुखमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हा तर प्रांतवाद : विखे
विखे पाटील म्हणाले की, पॅकेजमध्ये शेतक-यांना तातडीने दिलासा मिळेल, असे काहीच नाही. ज्या उपाययोजना जाहीर केल्या, किमान त्यांचा लाभ तरी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतक-यांना द्यायला हवा होता. परंतु, त्यातही सरकारने केवळ विदर्भ व मराठवाड्यासाठी काही घोषणा करून इतर विभागातील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना वा-यावर सोडले आहे. हा प्रकार प्रांतवादाला खतपाणी घालणारा आहे,’ अशी टीकाही विखेंनी केली. सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ २ हजार कोटींची तरतूद केली असून उर्वरित निधी कोठून उभा करणार, हेही पॅकेजमध्ये स्पष्ट केले नसल्याचे ते म्हणाले.