आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दीड कोटी कापूस गाठी राज्यात शिल्लक राहणार, पांढ-या सोन्यावर काजळी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - उसासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मागणा-या राजकारण्यांना मराठवाडा, विदर्भ व खान्देशात पिकणा-या कापसाबाबत मात्र विसर पडल्याचे दिसून येते. राज्यात यंदा सुमारे दीड कोटी कापसाच्या गाठी (एका गाठीत १७० किलो) शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच कापसाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने या भागातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर बाेलताना केंद्र सरकारकडून अनुदान किंवा मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कापूस उत्पादकांच्या बाबतीत मात्र या नेत्यांना शेतक-यांच्या कळवळा का येत नाही, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. शेतमालाला योग्य किमतीचे संरक्षण मिळावे म्हणून दरवर्षी किमान आधारभूत दर केंद्र शासनाकडून जाहीर केले जातात. राज्य शेतमाल भाव निर्धारण समिती केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला कापसाच्या हमी भावाची शिफारस करते. त्यानंतर केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग केंद्र सरकारला खरीप पिकाच्या पेरणीच्या चार महिने आधी म्हणजे फेब्रुवारीच्या आसपास त्याची शिफारस करते.

२०१५-१६ च्या खरीप पिकासाठी किमान आधारभूत हमी दराची शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने फेब्रुवारीत करणे अपेक्षित आहे. मात्र अजूनपर्यंत राज्य शेतमाल भाव निर्धारण समितीची पुनर्रचना झालेली नसल्याने हमी भाव जाहीर होण्याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. कापसाला रास्त हमी भाव मिळावा यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी आतापासूनच लढा न दिल्यास पुन्हा शेतक-यांच्या पदरी निराशा येण्याची दाट शक्यता कापूस पणन महासंघाचे निवृत्त सरव्यवस्थापक व कापूस प्रश्नाचे अभ्यासक गाेविंद वैराळे यांनी व्यक्त केली.
कापूस आणि सोयाबीन ही शेतक-यांची नगदी पिके आहेत. या वर्षी दुष्काळामुळे सोयाबीन हाती येण्याची शक्यता कमी असल्याने सारी भिस्त कापसावर आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कापूस उत्पादक शेतक-यांना सापत्न वागणूक मिळत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

चार वर्षांत २२ टक्केच वाढ
मागील चार वर्षांत कापसाचा हमी भाव ३,३०० रुपये क्विंटल इतका होता. २०१४-१५ मध्ये ताे ४,०५० क्विंटल करण्यात आला. चार वर्षांतील ही भाववाढ फक्त २२ टक्के आहे. उत्पादन खर्चात यापेक्षा दुप्पट वाढ होऊनही त्या प्रमाणात शेतमालाचे हमी भाव वाढले नाहीत. आयोगही त्याप्रमाणे शिफारस करीत नसल्याने कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही, असे हे दुष्टचक्र आहे.

हमी भाव न वाढल्यास फटका
हमी भावात वाढ झाली नाही तर शेतक-यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. जागतिक स्तरावर कापसाचा उच्चांकी साठा, चीनकडून मागणी कमी झाल्याने तसेच कापूस दर वाढण्याची शक्यता कमी असल्याने देशांतर्गत कापसाचा साठा वाढेल. कापूस उत्पादकांना दिलासा द्यायचा असेल तर हमी भावात वाढ होणे गरजेचे आहे. या वर्षी सुमारे दीड कोटी गाठी शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे, असे गोविंद वैराळे यांनी सांगितले.
ऊस गोड लागतो, मग कापूस कडू लागतो काय?
‘उसाला निर्यातीसाठी ७०० रुपये प्रतिटन सबसिडी द्यावी व साखरेवर आयात कर लावावा, अशी मागणी नुकतीच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर मात्र त्यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही. केंद्र व राज्यातले सरकारही उसासाठी नेहमी तत्पर असते. त्यांना ऊस गोड अन् कापूस कडू लागतो काय?’ असा संतप्त सवाल शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

पवारांचे लक्ष नाही
राजू शेट्टी यांनी उसासाठी आंदोलन केले म्हणून शरद पवार फक्त ऊस दरासाठी बोलले. त्यांची राज्यभर नजर नाही. तसे असते तर ते कापूस -सोयाबीन, मका, कांद्यावरही बोलले असते. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांसह एकाही मंत्र्याला शेतकरी प्रश्नाची जाण नाही. आम्ही सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.
माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

सरकार ऐकतच नाही
गेली पंधरा वर्षे सरकार येण्यासाठी प्रयत्न केले. आता सरकार आले, पण मी पराभूत झालो. सरकारमधील कोणी आमचे ऐकत नाही. शेतमाल भाव निर्धारण समितीची पुनर्रचना अजून झालेली नाही. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगावर शेतक-यांचा प्रतिनिधी मी आजवर होतो. या वर्षी कोणाचीच निवड केली नाही.
पाशा पटेल, भाजपचे शेतकरी नेते

उसाला कर माफी, कापसाने काय घोडे मारले?
शरद पवार उसाचा न्याय कापसाला का लावीत नाहीत? ते सत्तेत असते तर कापसाला सबसिडी दिली असती काय? सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उसाचा खरेदी कर माफ केला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ७८० कोटींचा बोजा येईल. ऊस आणि साखरेसाठी सरकार सारे काही सहन करायला तयार आहे. मग कापसानेच काय घोडे मारले? - विजय जावंधिया, शेतकरी नेते