आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Paid News In Marathi, Election Commission Of India, State, Divya Marathi

पेड न्यूजबाबत निवडणूक आयोगाकडे मापदंडच नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हिंगोली - निवडणूक काळात पैसे देऊन छापून आणलेली बातमी कशाला म्हणायचे आणि तशी बातमी कोणत्या मापदंडावर पडताळून पाहायची, याबाबत निवडणूक आयोगच साशंक असल्याने पेड न्यूजला अटकाव बसण्यावरही शंका व्यक्त होत आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजला अटकाव घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

माहिती व प्रसारण मंत्रालय विरुद्ध जेमिनी टीव्हीविरुद्धच्या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये पैसे देऊन आपल्याला हवी तशी बातमी प्रसिद्ध करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरांवर समित्या स्थापण्याबाबत सूचना दिल्या. 8 जून 2010, 23 सप्टेंबर 2010, 18 मार्च 2011 व 16 ऑगस्ट 2011 रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. त्यात पेड न्यूज कशी ठरवायची, याबाबत स्पष्टता नाही. 27 ऑगस्ट 2012 रोजीही नवी सूचना प्रसिद्ध केली. त्यामध्येही पूर्वीसारखाच मोघमपणा आल्याने आयोगाला हेतू साध्य करण्यास मर्यादा आल्या.


माध्यमांचीही चौकशी : जाहिरातींबाबत मात्र आयोगाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. एखाद्या पक्षाची किंवा उमेदवाराची जाहिरात जिल्हास्तरीय प्रमाणीकरण आणि देखरेख समितीच्या संमतीनेच प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या उमेदवाराने आपण जाहिरात दिलीच नव्हती, अशी भूमिका घेतली तर माध्यमांची चौकशी होणार आहे. पेड न्यूज प्रसिद्ध करायची की नाही, हे मात्र माध्यमांच्या नैतिकतेवर सोडून देण्यात आले आहे.


निर्बंध घालणार कसे?
घटनेच्या भाग तीनमधील कलम 19 (क) ने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले. आहे. वर्तमानपत्रातील वृत्त, लेख अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यावर निर्बंध कसे घालावेत, हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला आहे. यामुळे तशी तक्रार आलीच तर जिल्हा व राज्यस्तरीय पडताळणी समितीने चौकशी करावी, अशा सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष व सचिवांनी स्वत:हून कारवाई करावी, असेही निवडणूक आयोगाने आदेशित केलेले नाही.