अ‍ॅट्रॉसिटीच्या दुरुपयोगावर उच्च न्यायालयाची नाराजी

नागपूर - आपसातील वादांमध्ये हल्ली अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा शस्त्र म्हणून मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केली.

पदोन्नतीमध्ये डावलण्यात आल्यामुळे तुरुंग पोलिस उपमहानिरीक्षक शशिकांत शिंदे यांनी आपल्या वरिष्ठांविरुद्ध तक्रार याचिका दाखल केली. राज्याचे पोलिस संचालक व इतरांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. त्याची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाच्या असे निदर्शनास असे आले की, ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका आटोपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारी वाढतात. आपसी मतभेदांचा वचपा काढण्यासाठी सध्या या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, हे नमूद करताना आपल्याला अजिबात संकोच वाटत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणात निकाल देण्यापूर्वी दंडाधिका-यांनी अतिशय बारकाईने प्रकरणाची सत्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचनाही दिल्या.