आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील पोलिसांना लाचखोरीची कीड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - ‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’ची जबाबदारी असलेल्या पोलिस दलालाच आता लाचखोरीची कीड लागली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चालू वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत राज्यातील विविध विभागांत केलेल्या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले आहे. जानेवारी ते एप्रिल 2013 या कालावधीत एसीबीने केलेल्या कारवाईत राज्यातील 96 लाचखोर पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जाळ्यात अडकलेत. एसीबीने विविध विभागातील 287 कर्मचारी-अधिका-यांवर कारवाई करीत 1 कोटी 64 लाख 5 हजार 326 रुपये जप्त केले आहेत.


लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत राज्यभर केलेल्या कारवाईत पोलिसांचा भ्रष्ट चेहरा समोर आला आहे. एकूण 96 पोलिस एसीबीच्या जाळ्यात अडकले असून त्यांच्याकडून 74 लाख 83 हजार 700 रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.


जानेवारी ते एप्रिल दरम्यानचा ताळेबंद
2012

167 लाचखोर पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जाळ्यात अडकलेत.
16 लाख 83 हजार 750 रुपये जप्त केले होते.


2013

96 लाचखोर पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जाळ्यात अडकलेत.
74 लाख 83 हजार 700 रुपये जप्त करण्यात आले.


कारवाई दृष्टिक्षेपात...
287 राज्यातील एकूण केसेस
1.64 कोटी 5 हजार 326 रुपये जप्त


महसूल दुस-या क्रमांकावर
लाचखोरीत दुसरा क्रमांक लागतो तो महसूल विभागाचा. या खात्याच्या 58 अधिकारी-कर्मचा-यांना एसीबीने जेरबंद केले असून त्यांच्याकडून 3 लाख 55 हजार 626 रुपये जप्त केले आहेत.


चिखलीकर प्रकरण गाजले
नाशिकच्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकरला 22 हजारांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते. या भ्रष्ट अधिका-याच्या घरात व बँक लॉकर्समधून जसजसा ‘खजिना’ बाहेर येत होता तसतसे तपास अधिका-यांचे डोळेही पांढरे झाले. चिखलीकर कुटुंबीयाच्या नावे असलेली 20 कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता आतापर्यंत हाती लागली आहे. एखादा अधिकारी लाचखोरीतून किती कमाई करू शकते याचे हे ‘विक्रमी’ उदाहरणच म्हणावे लागेल.
विभाग कर्मचारी जप्त रक्कम
भूमी अभिलेख 05 33,000
महावितरण 08 1,4500
महापालिका 23 5, 4000
नगरपालिका 02 3,800
जिल्हा परिषद 14 75,100
पंचायत समिती 15 1, 43,500
वन विभाग 05 93,000
आरोग्य विभाग 08 45,650
राज्य उत्पादन शुल्क 04 35,600
बांधकाम विभाग 04 32,000
विक्री कर 02 90,000
न्याय व विधी 01 10,000
उद्योग 01 4, 500
समाजकल्याण 03 22,000
नगररचना 01 50,000
वित्त विभाग 02 6, 500
सहकार व वस्त्रोद्योग 04 11.50 लाख
शिक्षण 08 1.77 लाख
धर्मादाय आयुक्तालय 04 47,000
कृषी विभाग 03 94,000
नोंदणी 02 36,200
राज्य परिवहन 04 21,400