आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणांचा मुद्दा तापला, धनगर आरक्षणावरून गदारोळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र : धनगर आरक्षणासाठी विधान परिषद सदस्य रामराव वडकते यांनी धनगरांच्या वेशभूषेत उपोषण केले. त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला.
नागपूर - राज्यातील मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती व धनगर आरक्षणाची मागणी या दोन्ही विषयावर गुरूवारी विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाली. ‘धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही’ असे आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सांगिल्यानंतर मात्र विरोधकांनी विधान परिषदेत गदारोळ घातला. त्यामुळे दोनदा कामकाज तहकूब करण्यात आले. तर मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विधान परिषदेत रामहरी रूपनवर, रामराव वडकुते, धनंजय मुंडे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित, आदींनी धनगर आरक्षणासंबंधी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत नसल्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायद्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे राज्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक ३६ वर ओरॉन, धनगड या जमातीचा समावेश आहे. मात्र धनगर जमातीचा उल्लेख नसल्याने आरक्षण देता येणार नाही, असे सावरा यांनी सांगितले.

त्यावर रामहरी रूपनवर यांनी अनुक्रमांक ३६ वर ओरॉन, धनगड नंतर अब्लिक टाकून धनगर असे स्पष्ट लिहीले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मात्र मात्र सावरा आपल्या निवेदवर ठाम होते. त्यामुळे वातावरण तापले. धनंजय मुंडे, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित आदींनी सभापतींच्या आसनासमोर येऊन घोषणा देणे सुरू केले. या गदारोळात तालुका सभापतींनी दहामिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.

परत कामकाज सुरू झाल्यानंतर रामराजे निंबाळकर, माणिकराव ठाकरे, सुनील तटकरे आदींनी ‘मुख्यमंत्र्यांनी बारामती येथे बोलताना आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगरांना आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. मग आता मुख्यमंत्र्यांनाच यावर निवेदन करू द्या,’ अशी मागणी केली.

समिती नेमणार धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. समितीच्या अहवालानंतर ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवू, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, समाधान न झाल्याने विरोधकांनी गोंधळ घातला. सुनील तटकरे यांनी सरकारचे निवेदन आणि सभागृहाच्या नेत्यांनी दिलेल्या उत्तरात तफावत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांना बोलवा, चर्चा होऊ द्या, नाही तर लक्षवेधी राखून ठेवा, अशी मागणी केली.

खडसेंचा टोला
तटकरे यांच्या आक्षेपावर बोलताना खडसे यांनी उत्तर परिपूर्ण असल्याचे सांगत विरोधकांवर टीका केली. घाईघाईत निर्णय घेतला की त्यात त्रुटी राहतात. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत याचा अनुभव येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच हे आरक्षण फेटाळले आहे. म्हणून धनगर आरक्षणाबाबत प्रस्ताव तयार करताना त्यात त्रुटी राहू नये म्हणून समिती नेमून अभ्यास करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर राष्ट्रवादीने निषेध नोंदवत सभात्याग केला.

'सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवींचे नाव द्या'
मागासलेल्या धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात सामील करावे. समाजाला त्यांचे सामाजिक हक्क प्रदान करून त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सवलती द्याव्यात. सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे नाव द्यावे, आदी मागण्यांसाठी आमदार रामराव वडकते यांनी विधिमंडळाच्या पाय-यांवर आंदोलन केले.