आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Separate Hotels For OBC Students Social Justice Minister Rajkumar Badole

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र वसतिगृहे - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या धर्तीवर राज्यात इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह निर्माण करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकार योजना तयार करीत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बातचीत करताना दिली.

महाराष्ट्रात सध्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर वसतिगृहे आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांमध्ये केवळ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येतो, तर अनुसूचित जातीसाठी असणा-या वसतिगृहांमध्ये ८० टक्के अनुसूचित जाती आणि २० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे वसतिगृह स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. या मागणीवर सरकार सकारात्मक असून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची निर्मिती करण्यासाठी समाजकल्याण विभाग एक योजना तयार करीत आहे.

लवकरच ही योजना कार्यान्वित होईल आणि वसतिगृहांच्या निर्मितीच्या कामाला चालना मिळेल, असेही बडोले म्हणाले. दरम्यान, ही योजना सुरू झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ होईल, असे अनेक सामाजिक संस्थांनी याबाबत बोलताना सांगितले.

शिष्यवृत्तीला मॉनिटरिंग करण्यासाठी यंत्रणा
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय ऐरणीवर आहे. सर्व जाती प्रवर्गाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी एक मॉनिटरिंग यंत्रणा विकसित करणार आहे. या यंत्रणेमुळे प्रत्येक प्रवर्गाची शिष्यवृत्ती वाटप करण्यावर िनयंत्रण ठेवता येईल आणि विभागाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवता येईल, असेही ते म्हणाले.

अ‍ॅट्रॉसिटी पीडितांना मिळेल लवकर मदत
याशिवाय अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा नोंद झालेल्या पीडितांना आर्थिक मदत करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी पीडितांना त्वरित अर्थसाहाय्य करण्यासाठी पोलिस विभागाचा चौकशी अहवाल आवश्यक असतो, परंतु पोलिसांचा चौकशी अहवाल समाजकल्याण विभागाला लवकर प्राप्त होत नाही. हा अहवाल लवकर प्राप्त व्हावा आणि पीडितांना अर्थसाहाय्य मिळावे, यासाठी आपण गृह विभागाशी चर्चा करून एक धोरण ठरविणार असल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.