शिवस्मारकाचे १९ फेब्रुवारी रोजी भूमिपूजन, ३० शहरांत डीपी प्लॅन

नागपूर - राज्य विधिमंडळात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासनांचा अक्षरश: पाऊसच पाडला. अवकाळी पाऊस व गारपिटीची पंचनामे सुरू आहेत, एलबीटी रद्द करणारच, ३० शहरांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी, शिवरायांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचे १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंतीला भूमिपूजन करणार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासंबंधीही पावले उचलली आहेत. याशिवाय सीमा भाग मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न करणार अशा आश्वासनांची जंत्रीच मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात होती. याशिवाय वीज, मुंबई विकास, कामगार कायदे अशा मुद्द्यांवरील उपायांची माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभेत विशेष सत्राद्वारे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मंगळवारी चर्चा झाली. यात १४ सदस्यांनी भाग घेत सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, शिवरायांच्या स्मारकारचा आराखडा मागील सरकारने तयार केला, परंतु केंद्रात सरकार असूनही परवानग्या ते मिळवू शकले नाहीत.

आम्ही सत्तेवर येताच एका महिन्यात पर्यावरणासह अन्य विभागांच्या परवानग्या मिळवल्या आहेत. डॉ. आंबेडकर स्मारकाबाबत केंद्राने राज्याकडे काही मुद्द्यांवर हमीपत्र मागितले होते. बहुधा निवडणुकांमुळे राज्य ते देऊ शकले नव्हते. आम्ही १७ नोव्हेंबरला ते पाठवले असून, परवानग्या मिळवल्या आहेत.

कामगार कायद्यात सुटसुटीतपणा, साखर उद्योगाला उर्जितावस्था, मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो मार्गांना गती, सार्वजनिक - खाजगी सहभागाबाबत नवे धोरण लवकरच आणला जाईल. पोलिसांसह सफाई कामगारांना सरकार घरे देण्यास बांधिल असून त्यासाठी ज्यादा एफएसआय दिला जाईल, आदिवासींना जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून समित्यात वाढ करणार, २६ जानेवारी २०१५ पासून राज्याचे ई-पोर्टल सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुद्दे आणि मुख्यमंत्री
एलबीटी : एलबीटी रद्द करणारच, अर्थ व विक्रीकर विभाग पर्याय शोधत आहेत. केंद्राचा जीएसटी येईपर्यंत थांबणार नाहीत. त्यात एंट्री ५२ चे कलम असले तरी पालिकांचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार करू.

अवकाळी पाऊस, गारपिट
प्राथमिक अहवालानुसार राज्यात १२ जिल्ह्यांत २९,७४५ हेक्टरला अवकाळी पावसाचा फटका. पंचनामे अंतिम करणे सुरू आहे.
विकास आराखडे : विकास आराखडे मंजूर असते तर कचरा डेपोचा प्रश्न आला नसता. ३० शहरांच्या आराखड्यांना मंजुरी.
दाभोळ पुन्हा सुरू करू
कोळशाचा साठा वाढवून घेतल्याने ६ ते ८ महिन्यात वीजेची स्थिती सुधारेल. दाभोळ वीज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यावरही भर.