राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त व रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारची तीन हजार कोटींचे पॅकेज

नागपूर - राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेली पीकहानी आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे तीन हजार कोटींची मदत राज्य शासनाने विधानसभेत जाहीर केली. मात्र, शासनाने शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप केला आहे.

तीन हजार कोटी रुपयांच्या या मदतीसाठी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने पीकहानीसाठी 1700 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून विदर्भाला सुमारे 858 कोटी अपेक्षित आहेत. ग्रामीण रस्ते विकासासाठी 450 कोटींची, तर इतर रस्त्यांसाठी 900 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिली. यापैकी ग्रामीण रस्ते विकासासाठीची बहुतांशी तरतूद विदर्भासाठी झालेली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विधानसभेत अतिवृष्टीवर झालेल्या चर्चेनंतर कदम यांच्यासह कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे, पणनमंत्री सुरेश धस तसेच ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी उत्तर दिले. कृषीविषयक मदत व उपाययोजनांची माहिती देताना राज्यमंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले की, राज्यातील 27 जिल्ह्यांमधील 18 लाख हेक्टर शेतजमीन अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 20 हजार, तर शेतीची माती वाहून गेलेल्या शेतजमिनीसाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच 25 हजारांची मदत जाहीर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतजमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी शासनातर्फे विशेष कार्यक्रम सुरू असून, शेतमजुरांना नरेगामार्फत मदत देता येईल की कसे, याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. केळी पिकाच्या नुकसानासंदर्भात आपण बैठक घेतली असून, मार्ग काढला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतमाल तारण योजनेच्या व्याज दरात पाच टक्के सवलत देण्यात आल्याची माहिती पणनमंत्री सुरेश धस यांनी दिली. मक्याच्या विक्रीसाठी शेतक-यांसाठी औरंगाबाद विभागात सुमारे 500 आर्द्रता तपासणी मीटरच्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भात सुमारे 50 लाख क्विंटल धान खरेदी अपेक्षित असून, खरेदीच्या वरचा दर देण्याचा निश्चित विचार केला जाईल. गोदामांच्या उभारणीसाठी वखार महामंडळाने प्रस्ताव सादर केले असून, जमिनी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी या वेळी बोलताना सभागृहात सांगितले.

मदतीचे वाटप नेमके कोणी करायचे, यावरून कृषी व महसूल विभागांत झालेल्या मतभेदांपायी अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यात विलंब झाल्याचे पुनर्वसनमंत्री कदम यांनी मान्य केले.

राज्य शासनाने शेतक -यांना तसेच अतिवृष्टीग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांचे दोनशे ते तीनशे कोटींचे नुकसान झाले असताना प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्यात आले, याकडे अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. राज्य शासनाच्या कृषिमूल्य समितीने केलेली पीकनिहाय शिफारस व प्रत्यक्ष हमीभावातील काही फरक शासनाने सहन करून शेतक -यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षांनी केली. मात्र, सरकारकडून कुठलेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी सभात्यागाचा पवित्रा घेतला.